पुणे (Pune) : रिंगरोडसाठी (Pune Ring Road) जादा दराने टेंडर (Tender) आल्या असून त्या रद्द कराव्यात आणि फेरटेंडर काढाव्यात, अशी शिफारस त्रयस्थ संस्था आणि अर्थखात्याने करूनही कथित निवडणूक रोखे घोटाळा प्रकरणातील कंपन्यांच्या २५ टक्के वाढीव दराच्या टेंडर राज्य सरकारने मान्य केल्या. या कंपन्यांना टेंडर स्वीकृतीपत्र (एलओए) देण्यास सरकारने मान्यता दिल्यामुळे रस्त्याची वर्क ऑर्डर देण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
रस्त्याच्या कामासाठी टेंडर प्रक्रियेत सहा कंपन्या पात्र ठरल्या आहेत. त्यांनी रस्त्याच्या कामांचे पूर्वगणनपत्रकातील (इस्टिमेट) रकमेपेक्षा ४० ते ४५ टक्के जादा दराने टेंडर भरल्या आहेत. त्यामुळे टेंडर प्रक्रिया वादग्रस्त ठरली होती.
कंपन्यांच्या टेंडरची छाननी करण्यासाठी ‘एमएसआरडीसी’ने तीन त्रयस्थ संस्थांची नेमणूक केली होती. त्या कंपन्यांनी सादर केलेल्या अहवालातदेखील कंपन्यांनी जादा दराने टेंडर भरल्याचे राज्य सरकारच्या निदर्शनास आणून दिले होते. तरीदेखील ‘एमएसआरडीसी’च्या संचालक मंडळाने वाढीव खर्चाची टेंडर मान्य करून राज्य सरकारकडे अंतिम मान्यतेसाठी पाठविली होती. त्यावर अर्थखात्याने आक्षेप घेत टेंडर प्रक्रिया रद्द करावी, तसेच फेरटेंडर प्रक्रिया राबवावी, अशी सूचना राज्य सरकारला केली आहे.
असे आहे खर्चाचे गणित
१. रिंगरोडच्या सुधारित खर्चास नुकतीच राज्य सरकारकडून मान्यता
२. रिंगरोडच्या पूर्व भागातील ऊर्से-सोलू ते सोरतापवाडी रस्त्याच्या कामासाठी २०२१मध्ये १०,१५९ कोटींचा खर्च अपेक्षित होता; आता १९,९३२ कोटी रुपये खर्च येणार
३. पश्‍चिम भागातील ऊर्से ते वरवे बुद्रुक रस्त्याच्या कामासाठी १२,१७६ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित होता; आता २२ हजार ७७८ कोटी रुपये खर्चास मान्यता
४. तीन वर्षांपूर्वी रिंगरोडसाठी २०,३३५ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित असताना आता ४२,७११ कोटी रुपये खर्च करण्यास मान्यता
स्वीकृतीपत्र आचारसंहितेपूर्वीचे...
त्रयस्थ संस्था आणि अर्थखात्याची शिफारस डावलून त्याच कंपन्यांना काम देण्याच्या हलचाली गेल्या दोन दिवसांपासून महामंडळाकडून सुरू होत्या. विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी टेंडर मान्य व्हाव्यात आणि कंपन्यांना टेंडर स्वीकृतीपत्र द्यावे, यासाठी लगबग सुरू होती. अखेर मंगळवारी (ता. १५) टेंडर स्वीकृतीपत्र ठेकेदार कंपन्यांना देण्यात आले. मात्र ते देतानाही एक दिवस आधीच्या तारखेचे म्हणजे सोमवारचे (ता. १४) दिले, असे मंत्रालयातील सूत्रांनी सांगितले.
त्यामुळे संबंधित कंपन्यांकडून टेंडर रकमेच्या दहा टक्के अनामत रक्कम भरून रस्त्याच्या कामाची वर्क ऑर्डर देण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. त्यासाठीच हे प्रयत्न सुरू होते, असेही अधिकाऱ्यांनी सांगितले.