पुणे (Pune) : राष्ट्रीय हरित लवादाने (एनजीटी - NGT) नदीकाठ सुधार प्रकल्पाविरोधातील याचिका फेटाळून लावली. त्यामुळे सध्या सुरू असलेले काम वेगात सुरू होणार आहेच. त्याचसोबत औंध ते बाणेरदरम्यानचा नदीकाठही सुशोभित होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. पुणे महापालिकेला टेंडर प्रक्रिया पुन्हा सुरू करता येणार आहे. यासाठी ६१० कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे.
पुणे महापालिकेतर्फे मुळा-मुठा नदीकाठ सुधार योजना राबविण्यात येत असून ११ टप्प्यांमध्ये ४४ किलोमीटर नदीचे सुशोभीकरण केले जाणार आहे. योजनेतील संगमवाडी ते बंडगार्डन आणि बंडगार्डन ते मुंढवा या दोन टप्प्यांची टेंडर प्रक्रिया पूर्ण होऊन कामाला सुरुवात झाली आहे. संगमवाडी ते बंडगार्डन दरम्यानचे ८५ टक्के काम पूर्ण झाले आहे, तर बंडगार्डन ते मुंढवादरम्यानचे काम २७ टक्के पूर्ण झाले आहे.
हे काम सुरू असतानाच पुणे महापालिकेने २०२२ मध्ये औंध ते बाणेरदरम्यानचा मुळा नदीचा काठ सुशोभित करण्याचा निर्णय घेतला. मुळा नदीची एक बाजू पुणे शहराच्या हद्दीत, तर दुसरी बाजू ही पिंपरी चिंचवड शहराच्या हद्दीत आहे. त्यामुळे तत्कालीन महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांनी पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या आयुक्तांशी चर्चा करून त्यांना या प्रकल्पाचा अर्धा खर्च उचलण्याची मागणी केली होती. ही मागणी या महापालिकेने मान्य केला. त्यानुसार दोन्ही महापालिकांनी टेंडर प्रक्रिया सुरू केली होती.
काय आहे प्रकरण?
- पुणे शहरात मुळा-मुठा नदीकाठ सुधार करताना पर्यावरणाचा ऱ्हास होणार असल्याच्या आरोप करत पर्यावरणप्रेमी नागरिकांकडून ‘एनजीटी’मध्ये याचिका दाखल
- याचिकेची दखल घेऊन ‘एनजीटी’ने महापालिकेला सुधारित पर्यावरण परवानगी आणण्याचा दिला आदेश
- त्यानुसार महापालिकेने राज्य सरकारच्या पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण (स्टेट एन्व्हायर्न्मेंट इम्पॅक्ट असेसमेंट अॅथोरिटीकडे - सिया) अहवाल सादर केला होता
- पण ‘सिया’चे सदस्य नियुक्त झाले नसल्याने त्यावर सुनावणी होऊन महापालिकेला परवानगी मिळण्यास उशीर होत होता
- त्यास मान्यता मिळाल्यानंतर हा ‘एनजीटी’ने महापालिकेविरोधातील याचिका फेटाळून लावली आहे
चार किलोमीटरचा टप्पा
पुणे महापालिका औंध ते बाणेर बालेवाडी हा चार किलोमीटरचा नदीकाठ विकसित करणार आहे. तर पिंपरी चिंचवड महापालिकेतर्फे सांगवी ते वाकडदरम्यानचा भाग सुशोभित केला जाईल. या दोन्ही बाजूंचा आठ किलोमीटरचा काठ सुशोभित करण्यासाठी ६१० कोटींचा खर्च येणार असून दोन्ही महापालिका ५०-५० टक्के खर्च उचलणार आहेत.
पुणे महापालिका क्रेडिट नोटवर टेंडर प्रक्रिया राबवली असून दोन कंपन्यांनी त्‍यात सहभाग घेतला आहे. त्यांच्या कागदपत्रांची छाननी सुरू असून त्यानंतर ‘ब’ पाकीट उघडून खर्चाचा तपशीलही जाहीर होईल, तर पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने ठेकेदाराला कार्यादेश दिले आहेत.
प्रकल्पात यांचा आहे समावेश
- नदीच्या दोन्ही काठांवर जॉगिंग पार्क, सायकल ट्रॅक
- बोटिंगची व्यवस्था
- नागरिकांना नदीच्या जवळ जाता येईल असा रस्ता
- नदीतील जैवविविधता टिकविण्यासाठी स्थानिक जातीचे गवताची, झाडांची लागवड
- नागरिकांना बसण्यासाठी ठिकठिकाणी सोय
एनजीटीने नदीकाठ सुधार प्रकल्पाविरोधातील याचिका फेटाळून लावली आहे. त्यामुळे आता औंध ते बाणेर बालेवाडी या दरम्यानची नदीकाठ सुधार प्रकल्पाची टेंडर प्रक्रिया पूर्ण करता येईल. पिंपरी-चिंचवडची टेंडर प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. दोन्ही ठिकाणचे लवकरच पूर्ण होईल.
- युवराज देशमुख, अधिक्षक अभियंता, प्रकल्प विभाग