Pune News : पुण्याच्या 'या' उपनगरातील नागरिकांना न्याय कधी मिळणार?
Pune News पुणे : महसूल व नगरविकास खात्याच्या चुकीमुळेच वडगाव बुद्रुक येथील सर्व्हे क्रमांक ४३ ते ४९ मधील सुमारे सात ते आठ हजार घरांवर बीडीपी (जैवविविधता पार्क) आरक्षण पडले आहे. प्रशासनाच्या चुकीचा फटका आम्हाला का, असा सवाल तेथील रहिवाशांनी उपस्थित केला आहे. अधिवेशनाच्या निमित्ताने गेल्या २० वर्षांपासून आमच्या घरांवर असलेली टांगती तलवार दूर होणार का, असा प्रश्‍नही त्यांनी उपस्थित केला आहे.
महापालिकेच्या हद्दीत १९९७ मध्ये गावे समाविष्ट झाली. त्यामध्ये वडगाव बुद्रुक गावाचा देखील समावेश आहे. वास्तविक प्लेगच्या साथीमध्ये वारजे येथील मुळा-मुठा नदीच्या काठी असलेल्या या गावाचे स्थलांतर करून ते सर्व्हे क्रमांक ४३ ते ४९ या ठिकाणी वसविण्यात आले.
१० फेब्रुवारी १९८३ रोजी राज्यपाल यांच्या स्वाक्षरीने (पीआरजी नंबर १०९४) या भागाचा गावठाणामध्ये समावेश करण्यात आला. परंतु महसूल व नगरविकास विभागाकडून नजरचुकीने नकाशावर पिवळा रंग दर्शविण्यात आला नाही, असे तेथील रहिवासी नितीन पंढरीनाथ दांगट आणि बाळासाहेब पोरे यांनी सांगितले.
दरम्यान १९९७ मध्ये हे गाव महापालिकेच्या हद्दीत समाविष्ट झाले. तेव्हा सर्व्हे क्रमांक ४३ ते ४९ मधील काही भागावर निवासी, तर काही भागावर ‘ना विकास झोन’ होता. तेव्हा महापालिकेने राज्य सरकारकडे पत्रव्यवहार करून या सर्व्हे क्रमांकामधील राहिलेला भाग निवासी विभागात समाविष्ट करण्याची मागणी केली. त्यास राज्य सरकारने ७ ऑगस्ट २००० साली मान्यता दिली.
२००२ साली समाविष्ट २३ गावांचा प्रारूप विकास आराखड्यात हा भाग निवासी दर्शविण्यात आला होता. परंतु २००५ रोजी आराखडा अंतिम करताना त्यामध्ये या भागाचा समावेश बीडीपी आरक्षणामध्ये करण्यात आला. तेव्हापासून या भागातील नागरिकांना कोणत्याही स्वरूपाच्या परवानग्या मिळत नाहीत. आणखी किती वर्षे आम्ही वाट बघायची, असा सवालही दीपक कुदळे आणि गणेश कुलथे यांनी केला.
बीडीपी आरक्षणावरून वाद निर्माण झाल्यानंतर यापूर्वी देण्यात आलेली परवानगी, अस्तित्वात असलेली घरे आणि पुनर्वसन करण्यात आलेले गावठाण व इंदिरा आवास योजना या कमिटेड डेव्हलपमेंट ग्राह्य धरून त्या आरक्षणातून वगळावे, असे आदेश राज्य सरकारने ५ ऑगस्ट २०१५ मध्ये दिले आहेत.
समाविष्ट २३ गावांमध्ये पुनर्वसन गावठाण आणि इंदिरा आवास योजना ही फक्त वडगाव बुद्रुकमध्ये आहे. असे असतानाही महापालिका मात्र सरकारच्या आदेशाचे पालन करीत नाही आणि आम्हाला बांधकाम करण्यास परवानगी देत नाही, असे तेथील रहिवासी म्हणाले.