Pune News : PCMC, नवी मुंबईला वेगळा न्याय; मग आम्ही काय गुन्हा केलाय?

city
citytendernama
Published on

Pune News पुणे : पूरग्रस्त वसाहत गोखलेनगर व नागरिकांनी गरजेपोटी वाढीव बांधकामे केली आहेत. या अनधिकृत बांधकामांना महापालिकेने तीन पट कर (Property Tax) लावल्याने तो कर अन्यायकारक असल्याची भावना नागरिकांनी व्यक्त केली. हा मालमत्ता कर आहे की जिझिया कर, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.

city
Mumbai To Shrivardhan : कोकणात जाणाऱ्यांसाठी Good News! मुंबई ते श्रीवर्धन अवघ्या अडीच तासांत

हा कर रद्द करण्यासंदर्भात ‘गोखलेनगर पूरग्रस्त नागरिक कृती समिती’च्या वतीने नुकतीच बैठक आयोजित केली होती. पिंपरी-चिंचवड महापालिका हद्दीतील अवैध बांधकाम केलेल्या आणि नवी मुंबई महापालिका प्रकल्पग्रस्तांच्या गरजेपोटी बांधलेल्या अवैध बांधकामांना शास्ती कर माफ करून राज्य शासनाने दिलासा दिला आहे.

याच धर्तीवर पुणेकरांना लावलेला वाढीव कर रद्द करवा, शासनाने पुणेकरांवर अन्याय करू नये. महाराष्ट्र शासन आम्हाला सावत्रपणाची वागणूक का देत आहे? असे प्रश्न नागरिकांनी उपस्थित केले. या बैठकीचे प्रास्ताविक व सूत्रसंचालन सचिन बहिरट यांनी केले. याप्रसंगी आमदार रवींद्र धंगेकर, माजी नगरसेवक दत्ता बहिरट, बाबा सय्यद, विनोद बांदल, पूरग्रस्त समितीचे श्‍यामराव ताथवडेकर, वसंत बहिरट, शिरीष रावळ आदी उपस्थित होते.

अधिक माहितीसाठी उपआयुक्त (कर आकारणी व कर संकलन विभाग) माधव जगताप यांच्याशी संपर्क केला असता ते म्हणाले, कर रद्द करावा, या संदर्भात मागणीपत्र आले आहे की नाही त्याची खात्री करावी लागेल. यावर अभ्यास केल्याशिवाय काही सांगू शकणार नाही.

city
Pune News : पुणे जिल्ह्यासाठी महत्त्वाच्या 'त्या' प्रकल्पाला सरकारचा हिरवा कंदील कधी मिळणार?

मालकी हक्क, एफएसआय प्रश्न राज्य शासनाकडे प्रलंबित आहे. मालमत्ता कराच्या बाबतीत पुणेकर जनतेवर झालेल्या अन्यायाविरोधात येत्या अधिवेशनात तीन पट मालमत्ता करातून पुणेकरांना दिलासा मिळावा म्हणून मी प्रयत्न करणार आहे. गरज पडल्यास अधिकाऱ्यांच्या घरासमोर बसून या नागरिकांना न्याय मिळवून देण्याचा प्रयत्न करेल.

- रवींद्र धंगेकर, आमदार

पिंपरी चिंचवड महापालिका हद्दीतील अवैध बांधकाम केलेल्या आणि नवी मुंबई महापालिका प्रकल्पग्रस्तांच्या गरजेपोटी बांधलेल्या अवैध घरांना देय शास्ती माफ करून दिलासा देता येतो, तर पुणे शहरातील नागरिकांवर अन्याय का?

- दत्ता बहिरट, माजी नगरसेवक

पूर्वी आमच्याकडे पत्र्याचे घर होते. तेव्हा १ हजार १५० रुपये वार्षिक कर भरावा लागत होता. आम्ही राहण्यासाठी दोन मजली बांधकाम केल्यानंतर दोन वर्षांचा जवळपास तीन लाखांपेक्षा जास्त कर आला आहे. मी रिक्षा चालवतो. इतका भरमसाट कर कसा भरणार? आमच्यावर अन्याय होत आहे. हा कर रद्द करायला हवा.

- सुरेश वाघ , रहिवासी गोखलेनगर

Related Stories

No stories found.
Tendernama
www.tendernama.com