Pune News पुणे : कॅन्सल डिड झाल्यानंतर मुद्रांक शुल्काच्या रिफंडसाठी (परतावा) असलेली मुदत वाढविण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. सध्या रिफंडसाठी अर्ज करण्यास सहा महिन्यांचा कालावधी आहे. तो एक वर्षापर्यंत करण्यात येणार आहे. या निर्णयामुळे नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
सदनिका अथवा जमिनी खरेदीचा व्यवहार केला आहे. त्यापोटी आवश्‍यक तेवढे मुद्रांक शुल्क भरले देखील आहे. परंतु काही कारणाने तो व्यवहार रद्द झाला तर कॅन्सल डिड करून मुद्रांक शुल्कापोटी भरलेली रक्कम परत मिळते. त्यासाठी व्यवहार झाल्यानंतर जास्तीत जास्त पाच वर्षांच्या आत मुद्रांक शुल्काचा रिफंड मिळतो. तसेच कॅन्सल डिड ज्या दिवशी होईल, त्या दिवसापासून सहा महिन्यांच्या आत मुद्रांक शुल्क रिफंडसाठी नोंदणी महानिरीक्षकांकडे अर्ज करावा लागतो, अशी स्टॅम्प ऍक्‍टमध्ये तरतूद आहे.
राज्यात दर महिन्याला अशा प्रकारे दीड ते दोन हजार कॅन्सल डिड होऊन रिफंडसाठी नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाकडे अर्ज येतात. परंतु अनेक नागरिकांना या तरतुदीची पुरेशी माहिती नसते. तर अनेकदा काही कारणांमुळे नागरिकांना मुदतीत अर्ज करणे शक्य होत नाही.
मुदतीत अर्ज न केल्यामुळे मुद्रांक शुल्कापोटी भरलेले पैसे परत मिळत नाही. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना त्याचा मोठा फटका बसतो. त्यामुळे रिफंडसाठी अर्ज करण्याची असलेली मुदत सहा महिन्यांऐवजी एक वर्ष करावी, अशी मागणी नागरिकांकडून केली जात होती. या संदर्भातील प्रस्ताव देखील नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाकडून राज्य सरकारकडे पाठविण्यात आला होता. मात्र त्यास सरकारकडून मान्यता मिळाली नव्हती.
राज्य सरकारने चालू आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पात अनेक सुधारणा प्रस्तावित केल्या आहेत. त्यामध्ये रिफंडसाठी अर्ज करण्याची मुदत सहा महिन्यांवरून एक वर्ष करण्याची तरतूद केली आहे. अर्थसंकल्पास मान्यता मिळाल्यानंतर योग्य ती कार्यवाही करून राज्य सरकारकडून त्याबाबतचे आदेश काढण्यात येतील. त्यानंतर ही तरतूद लागू होणार आहे, असे नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागातील अधिकाऱ्यांनी सांगितले.