पुणे (Pune) : वाहन परवाना व नोंदणी प्रमाणपत्राच्या (RC) नव्या स्मार्ट कार्डची (Smart Card) छपाई २१ ऑगस्टपासून सुरू होणार आहे. त्यासाठी अत्याधुनिक यंत्रणेचा वापर केला जाणार असून, तीन केंद्रांवर दिवसात ७५ हजार स्मार्ट कार्डची छपाई होणार आहे. छत्रपती संभाजीनगरच्या (RTO) कार्यालयातून पुण्याला (Pune) स्मार्ट कार्ड मिळणार आहे. मात्र, वाहनचालकांना ते मिळण्यास किमान एक आठवड्याचा वेळ लागण्याची शक्यता आहे.
पुण्यासह राज्यातील सर्वच आरटीओ कार्यालयांत वाहन परवाना व आरसीच्या स्मार्ट कार्डचा फज्जा उडाला आहे. पुणे आरटीओ कार्यालयात १५ दिवसांपासून स्मार्ट कार्डची यंत्रणा ठप्प झाली आहे. जवळपास ५० हजारांहून अधिक वाहनचालकांना आरसी व वाहन परवाना मिळालेला नाही. कर्नाटकातील मणिपाल टेक्नॉलॉजी कंपनीला स्मार्ट कार्डचा ठेका दिला आहे. २१ ऑगस्टपासून मुंबई, छत्रपती संभाजीनगर व नागपूर आरटीओ कार्यालयात स्मार्ट कार्डच्या छपाईला सुरुवात होणार आहे. तीनही केंद्रावर एका दिवसांत सुमारे ७५ हजार कार्डवर छपाई होणार असून त्यानंतर त्याचे वितरण केले जाणार आहे.
वेळेत मिळणार का?
पूर्वी स्थानिक आरटीओ कार्यालयात स्मार्ट कार्डवर छपाई केली जात होती. मात्र, स्मार्ट कार्ड मिळण्यास उशीर झाल्याने त्याचा परिणाम वितरणावर झाला. याचा फटका वाहन चालकांना बसला. यावर उपाय म्हणून परिवहन विभागाने नवीन कंपनीशी करार केला. मात्र, त्यावेळी स्थानिक आरटीओ कार्यालयाचे छपाईचे अधिकार काढून घेतले. आता तीन केंद्रावरून स्मार्ट कार्डचे वितरण होईल. मात्र ते घरी पोचण्यास उशीर होण्याची शक्यता आहे.
नव्या स्मार्ट कार्डची वैशिष्ट्ये
- पहिल्यांदाच लेझर इंग्रिव्हिंग तंत्राचा वापर
- त्यामुळे स्मार्ट कार्डवरील वाहनधारकाचे नाव, फोटो, पत्ता चांगल्या दर्जाचे छापले जातील
- स्मार्ट कार्डमध्ये चिपचा वापर नसेल
- चांगल्या तंत्राच्या वापराने कार्ड टिकाऊ
- उष्णतेचा परिणाम कार्डवर होणार नाही
- सध्या वाहन परवान्यासाठी ९४ रुपये व आरसीसाठी ५६ रुपये दर. मात्र, नवीन कार्डच्या वाहन परवान्यासाठी ६४ रुपये दर. त्यामुळे ३० रुपयांची बचत होणार.
दृष्टिक्षेपात...
- मुंबई, नागपूर , छत्रपती संभाजीनगर आरटीओ कार्यालयात स्मार्ट कार्डवर छपाई
- तीन आरटीओ मिळून तीन छपाई मशिन
- २० ते २२ हजार कार्ड प्रतिदिन प्रति केंद्रावर छपाई
नवीन स्मार्ट कार्डची छपाई २१ ऑगस्टपासून सुरू होणार आहे. छपाईची क्षमता अधिक असल्याने काही दिवसांतच अनुशेष भरून काढला जाईल.
- जितेंद्र पाटील, अतिरिक्त परिवहन आयुक्त, मुंबई