पुणे (Pune) : अकृषिक कराचे (NA Tax) दर व दरानुसार आकारणी यावर फेरविचार करण्यासाठी महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या समितीने राज्य सरकारला अहवाल सादर केला आहे. या अहवालात गृहनिर्माण सोसायट्यांना आकारण्यात येणारा हा कर माफ करण्याची महत्त्वपूर्ण शिफारस समितीकडून करण्यात आली असल्याचे समजते. राज्य सरकारने ही शिफारस मान्य केली, तर राज्यातील सोसायटीधारकांच्या डोक्यावर असलेली ही टांगती तलवार कायमस्वरूपी जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
अकृषिक कर आकारणीच्या वसुलीच्या सर्वसामान्य जनतेवर मोठ्या प्रमाणात बोजा पडत असल्याने विधानसभेच्या अधिवेशनात हा प्रश्‍न उपस्थित करण्यात आला होता. यावेळी अकृषिक कर आकारणीच्या वसुलीस पुढील आदेशापर्यंत तात्पुरती स्थगिती देण्यात आली. तसेच या सर्व पार्श्‍वभूमीवर सरकारने अकृषिक कर आकारणीसंदर्भात ठोस निर्णय घेण्यासाठी महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली चार जणांची समिती स्थापन करण्यात येत असल्याची घोषणा गेल्या वर्षी जून महिन्यात केली होती.
ही समिती अकृषिक कराच्या मार्गदर्शक सूचनांचा फेरविचार करून सुधारित अकृषिक प्रमाणदर नव्याने निश्‍चित करण्याचा विचार आणि त्या आनुषंगिक बाबींविषयी सरकारला शिफारस करणार होती.
सोसायट्यांना हा कर रद्द करण्याची शिफारस समितीने एकीकडे केली असली, तरी दुसरीकडे मात्र स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये अशा जमिनीवर परवानगी देताना एक रकमी हा कर आकारण्यात यावा अशीही शिफारस केली असल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात आले. तसेच झाल्यास दरवर्षी सोसायट्यांकडून हा कर आकरण्यापेक्षा परवानगी देते वेळी एकरकमी कर आकारणी केल्यास त्यातून राज्य सरकारलाही महसूल मिळू शकतो.
काय आहे स्थिती?
- गावठाण क्षेत्र वगळता पुणे शहरासह राज्यातील प्रमुख शहरांमधील सर्व गृहनिर्माण सहकारी सोसायटी आणि वाणिज्य व औद्योगिक वापर करणाऱ्या आस्थापनांना राज्य सरकारच्या नियमानुसार अकृषिक कर भरणे बंधनकारक आहे.
- राज्यातील शहरे, उपनगर आणि भागात शेत जमिनींचे बिनशेती जमिनीत (एनए) रूपांतर करून त्यावर मोठ्या प्रमाणावर गृहनिर्माण सोसायट्या उभारण्यात आल्या आहेत.
- अशा सोसायट्यांना दरवर्षी अकृषिक कर (एनए टॅक्‍स) भरावा लागतो. परंतु अनेक सोसायट्यांकडे अशा कराची थकबाकी आहे.
- मध्यंतरी या कराची थकबाकी असलेल्या पुणे शहरातील सोसायट्यांना जिल्हा प्रशासनाकडून नोटिसा बजाविण्यात आल्या आहेत.
- अनेक वर्ष हा कर न भरल्यामुळे सोसायट्यांना हजारो रुपयांची थकबाकी झाल्याने त्या अडचणीत आल्या होत्या. त्यामुळे अशा सोसायट्यांपुढे हा कर कसा भरावा, असा प्रश्‍न निर्माण झाला होता.
- या कराविरोधात राज्यातील सोसायट्यांच्या महासंघाने देखील न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यावर न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे.
अकृषिक कराचा फेरविचार करण्यासाठी राज्य सरकारने समिती गठित केली होती. या समितीने आपला अहवाल राज्य सरकारला सादर केला असेल आणि त्यामध्ये सोसायट्यांना हा कर माफ करण्याची शिफारस केली असेल तर त्याचे स्वागत आहे. यापूर्वी हा निर्णय होणे अपेक्षित होते. आता तरी सरकारने या समितीचा अहवाल स्वीकारून सोसायट्यांना दिलासा द्यावा. तसेच पूर्वलक्षीप्रभावाने त्यांची अंमलबजावणी करावी.
- सुहास पटवर्धन, उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र सहकारी गृहनिर्माण महासंघ