पुणे महापालिका असं करणार कचऱ्याचं सोनं!

Dustbin PMC
Dustbin PMCTendernama
Published on

पुणे (Pune) : पुणे महानगरपालिकेने (PMC) कचऱ्यापासून गॅस निर्मिती, वीज निर्मिती, खत निर्मिती, बायोडिझेल (Bio Diesel) निर्मिती केल्यानंतर आता रोज ३५० टन कचऱ्याचा वापर करून हायड्रोजन निर्मितीच्या दृष्टीने पाऊल उचलले आहे. यासाठी ‘द ग्रीन बिलियन्स लिमिटेड’ या कंपनीसोबत करार केला आहे.

Dustbin PMC
मुंबईकरांनो घर घेण्यासाठी व्हा सज्ज!; म्हाडाची 3500 घरांसाठी लॉटरी

आर्थिक फायदाही...
महात्मा फुले नविनीकरण ऊर्जा व पायाभूत प्रौद्योगिकी मर्यादित (महाप्रीत) या महाराष्ट्र सरकारच्या उपक्रमाने या सुविधेतून निर्माण होणारा हायड्रोजन उचलण्याचा व हायड्रोजन वाहतुकीसाठी लॉजिस्टिक पायाभूत सुविधा विकसित करण्याचा प्रस्तावही सादर केला आहे. या प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यासाठी, महाप्रीतने महाराष्ट्र नॅचरल गॅस लिमिटेडसोबत भागीदारी करून पुण्यातील शहर गॅस वितरण साखळीमध्ये हायड्रोजन मिश्रणाचा प्रस्तावही दिला आहे.
कचऱ्यापासूनच हायड्रोजन तयार होतो आणि हा शहराच्या गॅस वितरण नेटवर्कमध्ये येत असल्याने यातून आर्थिक फायदाही होणार आहे.

Dustbin PMC
मोहिम फत्ते! CSMT स्थानकाजवळ हिमालय पुलावर बसवले 120 टनी 5 गर्डर

कुठले तंत्रज्ञान वापरणार?

- प्रकल्पात कचऱ्यापासून हायड्रोजन तयार करण्यासाठी रिफ्यूज डेरिव्हड फ्युएलच्या वापर

- यासाठी प्लाझ्मा गॅसिफिकेशन या तंत्रज्ञानाच्या वापर

- हे तंत्रज्ञान भाभा अणू संशोधन केंद्रातील (बीएआरसी) व इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स, बंगळूर यांच्या साह्याने विकसित

Dustbin PMC
मुंबईतून नवी मुंबई अवघ्या 15 मिनिटांत; नोव्हेंबरचा मुहूर्तही ठरला

काय फायदा होणार?
- या प्रकल्पामुळे २. ५ दशलक्ष टन समान कार्बन डायऑक्साईड कमी होऊ शकतो
- ३.८ दशलक्ष टनपेक्षा जास्त कचरा हा कचरा डेपोमध्ये न जाता या प्रकल्पामध्ये येईल
- या कचऱ्यामध्ये बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल आणि घरगुती कचऱ्याचा समावेश
- सेन्सर तंत्रज्ञानाचा वापर करून पुण्यातील द ग्रीन बिलियन्सच्या सुविधेमध्ये त्याचे विलगीकरण केले जाईल

Dustbin PMC
असे काय झाले की त्याने मिळालेली सरकारी नोकरी नाकारली!

द ग्रीन बिलियन्स लिमिटेड या कंपनीसोबत हायड्रोजन निर्मितीसाठी पुणे महानगरपालिकेने करार झाला आहे. त्यांना प्रदूषण मंडळाची परवानगी मिळाली आहे. भारतात प्रथमच असा प्रकल्प उभारला जात असून, तो एप्रिल २०२४ पर्यंत रामटेकडी येथे हा सुक्या कचऱ्यावरील प्रकल्प उभारला जाईल.
- आशा राऊत, उपायुक्त, घनकचरा विभाग

Related Stories

No stories found.
Tendernama
www.tendernama.com