पुणे (Pune) : निवासी मिळकतधारकांना ४० टक्के सवलत नसल्याने अनेकांना जास्त रकमेची बिले गेली आहेत. त्यामुळे आता महापालिकेने स्वतःहून शहरातील सर्व भागांत मिळकतीचे सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. १५ ऑगस्टपर्यंत शहरातील तीन लाख ७२ हजार मिळकतींना भेट देऊन नागरिकांकडून ‘पीटी-३’ अर्ज भरून घेतला जाणार आहे. नागरिकांनी या मोहिमेस सहकार्य करावे, असे आवाहन महापालिकेने केले आहे.
पुणे महापालिकेत एक मिळकत असणाऱ्यांना ४० टक्के सवलत देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्याची अंमलबजावणी १९७० पासून सुरु होती. पण राज्य सरकारने ही सवलत बंद करून २०१९ पासून १०० टक्के कर आकारणीचा आदेश काढला. पहिल्या टप्प्यात ज्यांच्या दोन सदनिका आहेत, अशांचे सर्वेक्षण करून त्यांची सवलत रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. तसेच २०१९ पासून नव्याने नोंदणी झाल्याने मिळकतींना १०० टक्के कर लावण्यास सुरुवात केली. २०२१ मध्ये समाविष्ट झालेल्या गावांनाही याचा फटका बसला, त्यामुळे करात भरमसाट वाढ झाली. नागरिकांनी या विरोधात टीका केल्याने राज्य सरकारने गेल्या वर्षापासून ४० टक्के सवलत पुन्हा लागू केली आहे. पण अंमलबजावणीमध्ये गोंधळ असल्याने अनेकजण या सवलतीपासून वंचित राहिले आहेत. त्यामुळे महापालिकेने सवलत न मिळालेल्या मिळकतींचे सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. प्रायोगिक तत्त्वावर सिंहगड रस्ता क्षेत्रीय कार्यालयाच्या हद्दीतील मिळकती शोधून त्यांना ४० टक्के सवलत दिली. त्याच धर्तीवर आता संपूर्ण शहरात सवलत नसलेल्या मिळकतींचा शोध घेतला जाणार आहे, अशी माहिती महापलिका प्रशासनाने दिली आहे.
अशी हे वस्तुस्थिती
१) २०१८ मध्ये केलेल्या जीआयएस सर्वेक्षणात एक एप्रिल २०१८ पासून ९६ हजार १२२ मिळकतींची ४० टक्के सवलत रद्द झाली.
२) एक एप्रिल २०१९ नंतर नव्याने बांधकाम झालेल्या १ लाख ९८ हजार २९६ मिळकतींना ४० टक्के सवलत दिलेली नाही.
३) नव्याने समाविष्ट २३ गावांमधील १ लाख ६८ हजार ७७१ मिळकतींना ही सवलत लागू झालेली नाही.
४) शहरातील ४ लाख ६३ हजार १८९ मिळकती या सवलतींपासून वंचित होत्या. त्यापैकी ९० हजार ७४९ मिळकतधारकांनी सवलतीसाठी ‘पीटी-३’ अर्ज सादर केले आहेत.
५) अद्यापही ३ लाख ७२ हजार ४४० मिळकतधारकांनी अर्ज केलेला नाही. त्यामुळे महापलिका नागरिकांच्या घरी जाऊन सर्वेक्षण करणार आहे.
४० टक्के सवलत न मिळालेल्या मिळतकतींचा शोध महापालिका घेणार आहे. या नागरिकांची यादी महापालिकेच्या संकेतस्थळावरही प्रसिद्ध केली जाईल. हे सर्वेक्षण १८ जूनपासून सुरु झाले असून, १५ ऑगस्टपर्यंत मुदत आहे. या कालावधीत घरोघरी जाऊन पीटी-३ अर्ज भरून घेतले जातील.
- माधव जगताप, उपायुक्त, मिळकतकर विभाग
सवलतीसाठी पुरावे
- रहिवासी पुरावा (गॅस जोड, आधारकार्ड, मतदार ओळखपत्र, पारपत्र, वाहनपरवाना, सोसायटीचे ना हरकत प्रमाणपत्र यापैकी दोन पुरावे)
- हे पुरावे पीटी-३ अर्ज सर्वेक्षणासाठी येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांकडे अथवा महापालिकेच्या नागरी सुविधा केंद्रात जमा करावेत.