पुणे महापालिकेचा एकच ठेकेदार डोळ्यासमोर ठेवून टेंडरचा घाट

पुणे (Pune) : महापालिकेच्या (Pune Municipal Corporation) सर्व ओपीडी संगणकाद्वारे जोडण्यासाठीची व्यवस्था स्मार्ट सिटीकडून उभारण्यात येत आहे. पण महापालिका प्रशासनाकडून हे काम करण्यासाठी एका ठेकेदार डोळ्यासमोर ठेवून टेंडर काढण्याचा घाट घातला जात आहे. येत्या १५ दिवसांत ही टेंडर प्रक्रिया राबवण्यात येणार आहे.

गाडीखाना येथून महापालिकेच्या सगळ्या ओपीडी यांना औषध पुरवठा केला जातो. त्यासाठी ओपीडीतील औषधांचा साठा संपला, ओपीडी मुख्य खात्याला तर मुख्य खाते गाडीखानाला कळविते. त्यानंतर त्या ओपीडीला औषधांचा पुरवठा केला जातो. त्यामध्ये अनेकदा दहा ते पंधरा दिवसांचा कालावधी जातो. त्यामुळे ओपीडीमध्ये येणाऱ्या नागरिकांना वेळेत औषधे उपलब्ध होत नाही. अनेकदा एका ओपीडीमध्ये ज्या औषधांचा तुडवला असतो, तीच औषधे दुसऱ्या ओपोडीमध्ये पडून असता. यामध्ये समन्वय नसल्यामुळे त्याचा त्रास नागरिकांना सहन करावा लागतो. तो टाळण्यासाठी आणि कोणती औषधांची अधिक गरज आहे, विनाकारण कोणत्या औषधांची खरेदी केली जात आहे, कोणत्या ओपीडीमध्ये औषधे मोठ्या प्रमाणावर शिल्लक आहे, यांची माहिती एका क्लिकवर मिळण्यासाठी महापालिकेच्या सगळ्या ओपीडी आणि रुग्णालयातील औषधालय एका सॉफ्टवेअरच्या साहाय्याने जोडण्याची योजना आखण्यात आली होती. तसेच हे सगळे दवाखाने गाडीखाना येथील औषधांच्या मुख्य केंद्रांशी जोडले जाणार होते.

केंद्रीभूत पद्धतीने हे काम करण्यासाठी अर्थसंकल्पात तरतूद देखील करण्यात आली होती, मात्र असे सॉफ्टवेअर स्मार्ट सिटीकडून विकसित करण्यात येत असल्यामुळे तत्कालीन अतिरिक्त आयुक्त रूबल अग्रवाल यांनी ही योजना न राबविण्याचा निर्णय घेतला होता. तसेच स्मार्ट सिटीकडून हे सॉफ्टवेअर विकसित करण्याचे काम देखील सुरू आहे. असे असताना महापालिका प्रशासनाने स्वतःच्या स्तरावर हेच सॉफ्टवेअर विकसित करण्यासाठी टेंडर प्रक्रिया सुरू केली आहे. त्यामुळे एकाच कामासाठी महापालिका आणि स्मार्ट सिटी खर्च करणार असल्यामुळे आश्‍चर्य व्यक्त केले जात आहे.

या सॉफ्टवेअरमुळे कोणत्या दवाखान्यात कोणत्या प्रकारचे औषध जास्त लागते, कोणत्या प्रकारच्या आजाराचे रुग्ण कोणत्या दवाखान्यात मोठ्या प्रमाणात येतात, कोणत्या भागात जास्त रुग्ण आहेत हे आणि अन्य अनेक डीटेल्स यामधून समजण्यास मदत होणार आहे. सॉफ्टवेअर निर्मितीसाठी ४० लाख रुपयांचा विशेष निधी प्रशासनाने मंजूर करून घेतला आहे. त्याची टेंडर प्रक्रिया राबवण्यात येणार असून, येत्या १५ दिवसांत ही टेंडर प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे.

- राजेंद्र बिनवडे, अतिरिक्त आयुक्त, पुणे महापालिका