पुणे (Pune) : पुणे महापालिकेने (PMC) पंतप्रधान आवास योजनेतून (PMAY) आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत गटातील (EWS) नागरिकांसाठी २ हजार ६०७ घरे बांधण्यासाठी नियोजन सुरू केले होते. पण केंद्र सरकारने या योजनेचे अनुदान बंद केल्याने ही घरकुल (Gharkul) योजना रद्द करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, आता केंद्राच्या अर्थसंकल्पात पंतप्रधान आवास योजनेसाठी ६९ हजार कोटी रुपयांची तरतूद केल्याने महापालिकेच्या योजनेला संजिवनी मिळाली आहे. बाणेर, बालेवाडी, कोंढवा, धानोरी, हडपसर येथे घरकुल प्रकल्प उभे करण्यासाठीची प्रक्रिया पुन्हा एकदा सुरू केली जाणार आहे.
अनुदानासाठी पाठपुरावा
अल्प उत्पन्न गटातील नागरिकांना कमी किमतीत फ्लॅट उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. पुणे महापालिकेने याच माध्यमातून वडगाव बुद्रूक, खराडी येथे प्रत्येकी एक तर हडपसर येथे तीन प्रकल्प सुरू केले. या पाच ठिकाणी २९०० फ्लॅट आहेत. याठिकाणी लॉटरी काढून नागरिकांना घराचे वाटप केले. मार्च महिन्यात लाभार्थ्यांना घराचा ताबा मिळणार आहे.
महापालिकेने केवळ ११ लाख रुपयांचे ३३० चौरस फुटांचे घर नागरिकांना दिले. यामध्ये पार्किंग, उद्यानासह इतर सुविधाही आहेत. या प्रकल्पांसाठी केंद्राकडून महापालिकेला १७ कोटी ५१ लाख आणि राज्याकडून ११ कोटी ६७ लाख रुपये अनुदान मिळणे अपेक्षित होते. यापैकी केंद्राकडून १३ कोटी व राज्याकडून ३ तीन कोटी रुपयांचे अनुदान मिळाले आहे. उर्वरित अनुदानासाठी पाठपुरावा सुरू आहे.
महापालिकेची २९०० फ्लॅटची योजना पूर्णत्वास येत असताना आणखी २,६०७ घरे बांधण्याचे नियोजन महापालिकेने सुरू केले होते. यासाठी बाणेर, बालेवाडी, कोंढवा, धानोरी येथील जागाही निश्‍चीत केलेल्या आहेत. महापालिकेतर्फे यासाठी मार्च २०२३ मध्ये जाहिरात काढून अर्ज मागविले जाणार होते. त्याचदरम्यान केंद्राचे पंतप्रधान आवास योजनेचे अडीच लाख रुपयांचे अनुदान बंद झाले.
महापालिकेने नवे प्रकल्प सुरू केले तर हे अनुदान मिळणार नसल्याने घराची किंमत नागरिकांना परवडणार नाही व राज्य सरकारकडूनही अनुदान मिळणार नाही. त्यामुळे ही योजना रद्द केली होती. पण, केंद्राने २०२३-२४ या वर्षाच्या अंदाजपत्रकात पंतप्रधान आवास योजनेसाठीची तरतूद ६६ टक्क्यांवरून ७९ हजार कोटी रुपये केली. यापूर्वी ही तरतूद ४८ हजार कोटी होती. त्यामुळे पंतप्रधान आवास योजनेला पुन्हा एकदा गती मिळणार आहे. त्याचाच फायदा पुणे महापालिकेच्या घरकुल योजनेला होणार आहे.
कोणाला करता येतील अर्ज?
१) जे नागरिक आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील आहेत म्हणजेच कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न ३ लाख रुपयांच्या आत आणि भारतात कुठे घर नाही असे नागरिक अर्ज करू शकतात.
२) यामध्ये आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल (वार्षिक उत्पन्न मर्यादा ३ लाख) घटकासाठी ३०० चौरस फूट आणि अल्प उत्पन्न गट (वार्षिक उत्पन्न मर्यादा ६ लाख) घटकासाठी ६०० चौरस फुटांचे घर मिळणार आहे.
असा आहे फायदा...
- बाजारभावापेक्षा खूप कमी किमतीला चांगल्या भागात घर
- ३०० चौरस फुटांचे घर १८ लाख तर ६०० चौरस फुटाचे घरांची २६ लाख रुपयांपर्यंत असू शकेल
- मैलापाणी शुद्धीकरण प्रकल्प, उद्यान, सोलार, अग्निशामक यंत्रणा, रेन वॉटर हार्वेस्टिंग सुविधा मिळतात
- उत्पन्न कमी असलेल्या नागरिकांना याचा सर्वाधिक फायदा
या ठिकाणी होणार प्रकल्प आणि सदनिकांची संख्या
१) कोंढवा बुद्रूक (सर्वे क्रमांक- ४३) - ७३६
२) बाणेर (सर्वे क्रमांक- १२) - ६४८
३) बालेवाडी (सर्वे क्रमांक ४४+४५) - २९६
४) बालेवाडी (सर्वे क्रमांक ४९+५०) - २५१
५) धानोरी (सर्वे क्रमांक ७/१+७/२) - ६७६
पंतप्रधान आवास योजनेतून कमी किमतीमध्ये नागरिकांना चांगली घरे उपलब्ध करून देण्यासाठी योजना तयार आहे. तसेच हडपसर येथेही एक जागा ताब्यात येण्याची शक्यता असल्याने सदनिकांच्या संख्येत वाढ होईल. केंद्र सरकारने अर्थसंकल्पात भरीव तरतूद केल्याने महापालिकेच्या आवास योजनांना गती मिळेल.
- प्रशांत वाघमारे, शहर अभियंता, पुणे महापालिका