Pune : म्हाळुंगे-माण TP Schemeच्या कामांना लवकरच होणार सुरवात; तब्बल 4 वर्षांनंतर...

Mhalunge Mann TP Scheme
Mhalunge Mann TP SchemeTendernama
Published on

पुणे (Pune) : मुळा आणि मुठा नदीची पूररेषा निश्चित करून नव्याने फेररचना करण्यात आलेल्या आणि पहिली ‘हायटेक सिटी’ म्हणून ओळखली जाणारी म्हाळुंगे-माण नगर रचना योजना (TP Scheme) पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरणाकडून (PMRDA) राज्य सरकारकडे अंतिम मान्यतेसाठी सादर करण्यात आली आहे. तब्बल चार वर्षांनंतर का होईना या योजनेच्या कामात पुढचे पाऊल पडले आहे.

Mhalunge Mann TP Scheme
Nashik : 'त्या' 2 महिला सरपंचांच्या मालमत्तेवर का आली टाच? ग्रामसेवकालाही दणका

पुणे महानगर क्षेत्राचा विकास करण्यासाठी राज्य सरकारकडून ‘पीएमआरडीए’ची स्थापन करण्यात आली. त्यानंतर ‘पीएमआरडीए’ने पहिल्याच टप्प्यात सुमारे २५० हेक्टरवरील म्हाळुंगे-माण रचना योजनेचे काम हाती घेतले होते. या प्रकल्पाचे तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते उद्घाटन झाले होते.

या योजनेला सर्व प्रकाराच्या मान्यता मिळाल्या होत्या. तसेच हरकती-सूचनांवर सुनावणी घेऊन भूखंडाचे वाटपही ‘पीएमआरडीए’कडून निश्‍चित करण्यात आले होते. वाटप करण्यात आलेल्या भूखंडाचे प्रॉपर्टी कार्ड तयार करून रहिवाशांना वाटप करण्याचे नियोजन ‘पीएमआरडीए’कडून करण्यात आले होते. परंतु ही योजना करताना मुळा आणि मुठा नदीची पूररेषा दर्शविण्यात आली नव्हती.

Mhalunge Mann TP Scheme
Nashik : अखेर पर्यटन विभागाची सर्व कामांवरील सरसकट स्थगिती उठली

दरम्यान, जलसंपदा विभागाकडून ती निश्‍चित करून ‘पीएमआरडीए’कडे सादर करण्यात आली. परिणामी या दोन्ही नदीकाठच्या पूररेषेत बदल झाल्याने काही भूखंडांमध्ये फेरबदल करावा लागल्याने योजनेची फेररचना पुन्हा करावी लागली. नगर रचना योजनेच्या क्षेत्रात आणि वाटप करायच्या भूखंडामध्येही बदल करावे लागले.

नगर रचना योजनेतील बदलावर पुन्हा सुनावणी घेण्यासाठी लवादची स्थापना करण्यात आली. लवादकडून काम पूर्ण झाल्यानंतर ती अंतिम मान्यतेसाठी आता राज्य सरकारकडे पाठविण्यात आली आहे. त्यास राज्य सरकारकडून मान्यता मिळाल्यानंतर योजनेच्या कामास सुरुवात होणार आहे.

Mhalunge Mann TP Scheme
Nashik : स्वच्छ शहरांच्या स्पर्धेत 'या' कारणांमुळे नाशिक मागे पडतेय का?

म्हाळुंगे-माण नगर रचना योजनेतील फेरबदलाबाबत सुनावणीची प्रक्रिया लवादामार्फत पूर्ण झाली आहे. त्यामुळे अंतिम मान्यतेसाठी ती राज्य सरकारकडे सादर केली आहे. सरकारकडून मान्यता मिळाल्यानंतर तत्काळ त्यावर अंमलबजावणी सुरू केली जाणार आहे.

- रामदास जगताप, जनसंपर्क अधिकारी, पीएमआरडीए

Related Stories

No stories found.
Tendernama
www.tendernama.com