पुणे (Pune) : ग्रामीण भागाबरोबरच प्रभाव क्षेत्रात रेडी-रेकनरमधील दरांपेक्षा १५ टक्क्यांपेक्षा अधिक, तर शहरी भागात आठ टक्क्यांपेक्षा अधिक दराने व्यवहार होत असल्याचे निरीक्षण नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने नोंदविले आहे. त्यामुळे २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात रेडी रेकनरच्या दरात वाढ प्रस्तावित केली जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्याबाबतचा अहवाल लवकरच नोंदणी महानिरीक्षक कार्यालयाकडे पाठविला जाईल. त्यानंतर राज्य सरकारकडून वाढ करण्यास मान्यता दिली तर नवे दर लागू होतील, अशी माहिती मुद्रांक विभागातील अधिकाऱ्यांनी दिली.
नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाकडून दरवर्षी एक एप्रिल रोजी रेडी रेकनरचे दर नव्याने लागू करण्यात येतात. त्यानुसार मुद्रांक शुल्क विभागाने पुढील आर्थिक वर्षाच्या रेडी रेकनरचे नवे दर प्रस्तावित करण्याचे काम सुरू केले आहे. त्याबाबत जिल्हाधिकारी कार्यालयात नोंदणी व मुद्रांक विभागाने लोकप्रतिनिधींसमवेत मंगळवारी बैठक आयोजित केली होती.
या बैठकीत जानेवारी ते नोव्हेंबर या ११ महिन्यांत खरेदी-विक्री व्यवहारांची आकडेवारी सादर करण्यात आली. कोणत्या परिसरात वाढ दिसत आहे, याची सुद्धा मांडणी करण्यात आली. त्यामध्ये ग्रामीण व प्रभाव क्षेत्रात रेडी रेकनरमधील दरापेक्षा १५ टक्के अधिक दराने व्यवहार झाले असल्याचे निदर्शनास आले आहे.
तर शहरी भागात रेडी-रेकनरमधील दराच्या सात ते आठ टक्के अधिक दराने व्यवहार झाले असल्याचे आढळून आल्याचे नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाकडून या बैठकीत निदर्शनास आणून देण्यात आले.
ग्रामीण भागात मोठे प्रकल्प
ग्रामीण भागात येत्या काही वर्षांत मोठे प्रकल्प येत आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने पुरंदरमध्ये प्रस्तावित विमानतळ, रिंगरोड, मेट्रो, रेल्वे मार्ग, एमआयडीसी, महामार्गांचे रुंदीकरण, टाऊनशिप स्कीम आदी प्रकल्पांचा समावेश आहे. जिल्ह्यातील हे मोठे प्रकल्प, नव्याने येणाऱ्या कंपन्या यामुळे ग्रामीण भागात जमिनींचे दर वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
पुणे शहरातील रेडी रेकनरमधील वाढ
वर्ष - वाढीची टक्केवारी
२०१७-१८ - ३.६४ टक्के
२०१८-१९ - वाढ नाही
२०१९-२० - वाढ नाही
२०२०-२१ - १.२५ टक्के
२०२१-२२ - ५ टक्के
२०२२-२३ - ९.२ टक्के
२०२३-२४- वाढ नाही
एकही आमदार उपस्थित नाही
रेडी रेकनरचे दर निश्‍चित करण्यासाठी नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाकडून दरवर्षी जिल्हाधिकारी कार्यालयात शहर व जिल्ह्यातील आमदारांची बैठक आयोजित केली जाते. आमदारांचे मत विचारात घेऊन प्रस्तावित दरवाढीवर त्यांच्या हरकती असतील, त्यामध्ये बदल केले जातात अथवा शंकांचे निरसन केले जाते.
त्यानुसार दरवर्षीप्रमाणे आजच्या बैठकीला जिल्ह्यातील शहर व जिल्ह्यातील सर्वच आमदारांना आमंत्रित करण्यात आले होते. मात्र एकही आमदार या बैठकीला उपस्थित राहिले नाहीत. त्यामुळे इतक्‍या मोठ्या विषयाचे गांभीर्य न बाळगता आमदारांनी या बैठकीला दांडी मारल्याने आश्‍चर्य व्यक्त होत आहे.