पुणे (Pune) : खराडीतील १२ हजार मिळकतदारांना मालकी हक्काचा पुरावा असलेले प्रॉपर्टी कार्ड देण्याची मोहीम अंतिम टप्प्यात आली आहे. या परिसरातील नागरिकांच्या मालकी हक्काची चौकशी करण्यासाठी पाच जिल्ह्यांमधील ५० उपअधिक्षकांची नियुक्ती करून अडीच महिन्यांत हे काम संपविण्यात येणार आहे. त्यानंतर प्रॉपर्टी कार्डचे वाटप करण्यात येणार आहे.
ईटीएस मशिन, रोव्हर आणि ड्रोनच्या मदतीने खराडी येथील ७०० हेक्टरवरील मिळकतींचे सर्वेक्षण, मोजणी आणि नकाशे तयार करण्याचे काम पूर्ण झाले आहे. ते नकाशे आता महापालिकेकडे पाठविण्यात आले असून, खराडीतील महापालिकेच्या मालकीच्या मिळकती, रस्ते यांसह मोकळ्या जागा निश्‍चित करण्यास सांगण्यात आले आहे. त्यांच्याकडून नकाशे प्राप्त झाल्यानंतर पुढील टप्प्यात मालकी हक्काची तपासणी, चौकशी करण्यात येणार आहे.
ही चौकशी करण्यासाठी पुणे विभागातील भूमि अभिलेख विभागातील सर्व उपअधिक्षकांची नियुक्ती केली जाणार आहे. अडीच महिन्यांत सुमारे १२ हजार मिळकतींच्या चौकशीचे काम पूर्ण करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे.
राज्यातील ज्या शहरांमध्ये सिटी सर्व्हेचे काम झाले आहे, परंतु अशा शहरांत मिळकतीचे ७/१२ उतारा आणि प्रॉपर्टी कार्ड अशी दोन्हीही सुरू आहेत. अथवा, सिटी सर्व्हे होऊनही ७/१२ उतारा सुरू आहे. त्यामुळे अशा शहरांत जागांच्या खरेदी-विक्रीच्या व्यवहाराच्या वेळी सोईनुसार ७/१२ उताऱ्यांचा वापर केला जातो. त्यातून अनेक प्रश्‍न निर्माण होतात.
फसवणुकीचे प्रकारदेखील वाढत आहेत. त्यामुळे भूमि अभिलेख विभागाने सिटी सर्व्हे झालेल्या भागातील ७/१२ उतारे बंद करण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी भूमि अभिलेख विभागाने ‘एनआयसी’च्या मदतीने संगणक प्रणाली विकसित केली आहे. या प्रणालीचा वापर करून प्रायोगिक तत्त्वावर वडगाव शेरी गावात जीआयएस मॅपिंगच्या माध्यमातून नुकताच एक प्रकल्प राबविण्यात आला.
हा प्रयोग यशस्वी झाल्यानंतर आता खराडी गावाची मोजणी करण्याचा निर्णय महापालिकेच्या मान्यतेने भूमी अभिलेख विभागाने घेतला. आधुनिक तंत्रज्ञानामुळे दोन महिन्यांत खराडीच्या ७०० हेक्टरवरील मिळकतींच्या मोजणीचे काम पूर्ण झाले आहे. मोजणीचे नकाशेही तयार करण्यात आले. ते अंतिम करण्यापूर्वी महापालिकेला पाठविण्यात आले आहेत.
महापालिकेकडून त्यांच्या मालकी हक्काचे रस्ते, मिळकती आणि मोकळ्या जागा निश्‍चित करून ते नकाशे आल्यानंतर चौकशी करण्यात येणार आहे. त्यानुसार भूमि अभिलेख विभागाने याचे नियोजन केले आहे. हे काम वेळेत करण्यासाठी पुणे, सातारा, सांगली, सोलापूर आणि कोल्हापूर या पाच जिल्ह्यांतील भूमि अभिलेख विभागातील उपअधिक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्यांची चौकशी अधिकारी म्हणून नियुक्ती केली जाणार आहे. चौकशीची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर प्रत्यक्ष प्रॉपर्टी कार्डचे वाटप मिळकतधारकांना केले जाणार आहे.
- राजेंद्र गोळे, उपसंचालक (नागरी भूमापन), भूमि अभिलेख विभाग.