Pune: PMRDA क्षेत्रासाठी पीएमपीची गुड न्यूज! 'या' 3 ठिकाणी लवकरच..

PMP
PMPTendernama
Published on

पुणे (Pune) : पुणे शहराचा वाढता विस्तार लक्षात घेता पीएमपी (PMP) प्रशासन पीएमआरडीएच्या (PMRDA) क्षेत्रात आपल्या सेवेचा विस्तार करणार आहे. वाढती प्रवासी संख्या, बसची संख्या लक्षात घेता पीएमपी पीएमआरडीए क्षेत्रात तीन नवीन डेपो बनविण्याचा विचार करीत आहे. त्यासाठी पीएमआरडीएकडे जागेची मागणी केली आहे. तसा प्रस्ताव देखील दिला आहे. जागेची उपलब्धता झाल्यास पीएमपी तिथे नवीन डेपो उभारेल.

PMP
CS: सातारा - देवळाईकरांच्या रस्त्यांची कोणी लागली वाट?

पीएमपी प्रशासनाने ग्रामीण भागातील तोट्यातील सेवा कमी केल्यानंतर पालकमंत्री चंद्रकांत पाटलांनी ती सेवा पूर्ववत करण्याचे आदेश दिले. त्यावेळी पीएमपीने ती सेवा पूर्ववत केली, मात्र होणारा तोटा भरून काढण्यासाठी पीएमआरडीएने ती रक्कम देण्याची मागणी केली होती. त्यानुसार पीएमपीने वर्षाला पीएमआरडीएकडे १८७ कोटी रुपये देण्याची मागणी केली आहे. तसेच बस डेपोसाठी मोफत जागेची मागणी केली आहे. पीएमआरडीएचा पीएमपीच्या संचालक मंडळात समावेश झाल्यावर ती रक्कम देण्यात येणार आहे. तसेच जागा देण्याबाबतही पीएमआरडीए सकारात्मक आहे.

शासनाच्या मंजुरीची प्रतिक्षा

पीएमपी प्रशासनाने पीएमआरडीएच्या आयुक्तांचा समावेश संचालक म्हणून केला आहे. अंतिम मंजुरीसाठी तसा प्रस्तावदेखील राज्य सरकारला पाठविला आहे. शासनाकडून मंजुरी मिळताच पीएमआरडीएचे अध्यक्ष पीएमपीचे संचालक होतील. त्यानंतरच पीएमपीला १८७ कोटी रुपये मिळतील.

पीएमआरडीए क्षेत्रात ४७७ बस

पीएमपीच्या ताफ्यात सध्या सुमारे १८०० बस आहेत. त्यापैकी ४७७ बस या पीएमआरडीए क्षेत्रात धावत आहेत. येणाऱ्या काळात बसच्या संख्येत वाढ होणार आहे. प्रवासी सेवा अधिक सक्षम करण्यासाठी बसची संख्या व डेपोची संख्या वाढविणे गरजेचे आहे. त्यासाठी पीएमपी आतापासून प्रयत्न करीत आहे.

PMP
Nashik : उद्योगमंत्र्यांच्या आश्‍वासनाने एमआयडीसीचे अधिकारी अडचणीत

पीएमआरडीएच्या आयुक्तांचा समावेश संचालक मंडळात केला असून, अंतिम मंजुरीसाठी राज्य सरकारकडे प्रस्ताव पाठविला आहे. तसेच सेवेच्या बदल्यात पीएमआरडीएकडे १८७ कोटी रुपयांची मागणी केली आहे.

- ओमप्रकाश बकोरिया, अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, पीएमपीएमएल, पुणे

पीएमपीने १८७ कोटी रुपयांची मागणी केली आहे. ती रक्कम देण्याची आमची तयारी आहे. पीएमपीच्या संचालक मंडळात संचालक म्हणून शासनाची मंजुरी मिळताच ती रक्कम दिली जाईल.

- राहुल रंजन महिवाल, आयुक्त, पीएमआरडीए, पुणे

Related Stories

No stories found.
Tendernama
www.tendernama.com