.jpg?w=480&auto=format%2Ccompress&fit=max)
पुणे (Pune) : मुठा नदीला पूर (Mutha River Flood) आल्यानंतर सिंहगड रस्ता परिसरातील (Sinhagad Road) निळ्या पूररेषेच्या आतील एकातानगरी भागात असलेल्या अनेक सोसायट्यांमध्ये पाणी घुसले. राज्य सरकारतर्फे या भागातील नागरिकांचे कायमस्वरूपी पुनर्वसन करण्यासाठी बांधकाम विकास नियमावलीत बदल केला जाणार आहे. त्या पार्श्‍वभूमीवर महापालिकेच्या (PMC) बांधकाम विभागातर्फे या परिसरात सर्वेक्षण सुरू करण्यात आले आहे. पुढील १० दिवसांत याचा अहवाल प्राप्त होणार आहे.
जुलै महिन्यात झालेल्या मुसळधार पावसामुळे खडकवासला धरण प्रकल्पातील चारही धरणे तुडुंब भरली आहेत. २४ जुलै रोजी दिवसभर, तसेच रात्रभर झालेल्या जोरदार पावसामुळे खडकवासला धरणातून २५ जुलै रोजी पहाटेपासून पाण्याचा विसर्ग मुठा नदीमध्ये वाढविण्यात आला. ३५ हजार क्यूसेस पाण्याचा विसर्ग झाल्यानंतर सिंहगड रस्ता भागातील एकतानगरी, वारजे, खिलारे वस्ती, पुलाची वाडी या भागांतील घरांमध्ये पाणी घुसले.
धरणातून पाणी सोडण्याची पूर्वसूचना नागरिकांना लवकर मिळाली नाही, त्यामुळे घरातील साहित्य सुरक्षित ठेवण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळाला नाही. कपडे, घरातील साहित्य, मुलांची वह्या-पुस्तके यांसह अनेक गोष्टी पाण्यात बुडून खराब झाल्या. ३५ हजार क्यूसेस पाण्यामुळे एवढा मोठा पूर येऊ शकत नाही, जास्त पाणी सोडल्याचा आरोपही नागरिकांकडून करण्यात आला होता.
एकतानगरी भागातील पुराची गांभीर्याने दखल घेत, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह राज्यातील अनेक नेत्यांनी या ठिकाणी भेटी दिल्या. मुख्यमंत्री शिंदे यांनी भेट दिल्यानंतर नागरिकांशी संवाद साधला. त्यावेळी या ठिकाणची बांधकामे ग्रामपंचायतीच्या हद्दीत झालेली आहेत. तेव्हा पूररेषा निश्‍चित झालेली नव्हती. त्यामुळे ही बांधकामे चुकीच्या पद्धतीने झालेली नाहीत, असे निदर्शनास आले.
मुख्यमंत्र्यांनी केली घोषणा
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी एकतानगरी येथे भेट दिली. तेथे झालेली बांधकामे ग्रामपंचायत असताना झाली असून, त्यानंतर नदीची निळी पूररेषा निश्‍चित झालेली आहे. त्यामुळे तेथील नागरिकांची यामध्ये काहीही चूक नाही. या भागातली नागरिकांच्या पुनर्वसनाचा योग्य पद्धतीने विचार झालेला आहे. अनेक झोपड्या, सोसायट्यांमध्ये पाणी शिरते. त्यामुळे त्यांच्या पुनर्वसनासाठी सुधारित बांधकाम नियमावली तयार केली जाईल.
झोपडीधारकांचे झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेत पुनर्वसन करू. तर सोसायट्यांसाठी क्लस्टर तयार करण्यासाठी विशेष दर्जा देऊन ‘युडीपीसीआर’मध्ये बदल करावे लागतील. या नागरिकांवर पुराची कायम टांगती तलवार राहणार नाही, असे आश्वासन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी देत पुनर्वसनासंदर्भात घोषणा केली आहे.
महापालिकेकडून सर्वेक्षण सुरू
मुख्यमंत्र्यांनी पुनर्वसनासंदर्भात घोषणा केल्यानंतर पुणे महापालिकेने एकतानगरी भागात सर्वेक्षणाचे काम सुरू केले आहे. निळ्या पूररेषेच्या आत किती सोसायट्या आहेत, त्यात किती सदनिका आहेत? निळी पूररेषा निश्‍चित होण्यापूर्वीची किती बांधकामे आहेत? अशी माहिती सर्वेक्षणातून संकलित केली जात आहे.
निळ्या पूररेषेच्या आतमध्ये किती बांधकामे आहेत, याचे सर्वेक्षण सुरू करण्यात आले आहे. पुढच्या ८-१० दिवसांत हे सर्वेक्षण पूर्ण होईल.
- प्रशांत वाघमारे, शहर अभियंता, महापालिका