पुणे (Pune) : मुळा, पवना, इंद्रायणी नद्यांच्या निळ्या पूररेषेतील अनधिकृत बांधकामे, घरे, दुकाने पाडण्याचे महापालिकेचे नियोजन आहे. याबाबत सर्व्हेक्षण सुरू आहे. यास नागरिकांचा विरोध असून, या कारवाईस स्थगिती देवून नद्यांना संरक्षक भिंत बांधण्याची मागणी निळी पूररेषा संरक्षण समितीने केली आहे.
शहरातील तीनही नद्यांच्या पूररेषेतील बांधकामे हटविण्याच्या निर्णयाविरोधात पूर संरक्षण समितीची सांगवीत बैठक झाली. त्यापूर्वी बाधित रहिवासी व समितीने जुनी सांगवीतील संगमनगर चौकात, ‘आमची घरे पाडली तर आम्ही तुमचे सरकार पाडू’ अशा आशयाचा फलक लावून सरकारचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला आहे. मात्र, प्रशासन कारवाईवर ठाम असून, महापालिकेने सर्व्हेक्षण सुरू ठेवले आहे.
दरम्यान, निळी पूररेषा व रस्ता रुंदीकरण यामुळे बाधित बांधकामांना यापूर्वीच भूसंपादन विभागाने नोटीस बजावल्या आहेत. नागरिकांच्या सूचना व हरकतींवर सुनावणी झाली आहे. प्रशासनाच्या निर्णयाची सर्वाधिक झळ जुनी सांगवीतील मुळा नदी किनारा भागातील बाधितांना बसणार आहे. याचबरोबर रस्ता रुंदीकरणाचाही फटका त्यांना बसणार आहे.
तसेच, सांगवी-बोपोडी पुलाचे काम पूर्ण झाले आहे. सुशोभीकरणानंतर पूल रहदारीसाठी खुला होईल. तेव्हा मुळा नदी किनारा रस्ता रुंद करावा लागणार आहे. त्याची भीती नागरिकांना आहे.
वेगवेगळ्या समित्या स्थापन
निळी पूररेषा संरक्षण समितीने बाधितांची बैठक घेऊन वेगवेगळ्या समित्या तयार केल्या आहेत. त्यात ६० सदस्यांची युवा समिती आहे. तिच्या अध्यक्षपदी रूपेश यादव, उपाध्यक्षपदी श्रावणी कांबळे, सरचिटणीसपदी अर्चना कांबळे, सचिवपदी रितेश भिंगारे आणि खजिनदारपदी अनिकेत नायकुडे यांचा समावेश आहे. ६५ जणांची ज्येष्ठ सदस्य सल्लागार समिती आहे. यात अध्यक्ष अप्पासाहेब शेवाळे (निवृत्त एसीपी), उपाध्यक्ष सुजाता निकाळजे, सचिव दरबार सिंग, सरचिटणीस ए. एम. मुलाणी, कोषाध्यक्ष युवराज बिले यांचा समावेश आहे.
समितीची बैठक
मुळा नदी किनारा व संगमनगर भागातील सुमारे सहाशे कुटुंबांची सर्वसाधारण सभा घेण्यात आली. ज्यामध्ये तीन हजार नागरिक उपस्थित होते. या भागाची लोकसंख्या सुमारे चार हजार आहे. निळ्या पूररेषेत सुमारे दोन लाख घरे आहेत. त्यांच्यावरील कारवाई थांबवण्यासाठी भविष्य कृती समिती नियुक्त केली आहे. या समितीतील सदस्य आजूबाजूच्या वस्तीतील नागरिकांना भेटतील. त्या वस्त्यांमध्ये समित्या स्थापन करण्यास मदत करतील, असे बैठकीत ठरले.
दर आठवड्याला दोन समित्या नियुक्त करण्याचे उद्दिष्ट आहे. दोन ऑक्टोबर रोजी प्रत्येक समिती सदस्याला दोन निळे शर्ट देण्यात येणार आहेत. ज्यावर ‘ब्लू फ्लड त्सुनामीने क्रूर सरकारला बुडवा’ असे मराठी व इंग्रजीत लिहिलेले असेल. दोन्ही समित्यांनी मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांना ई-मेलद्वारे पत्र पाठवून कारवाईला स्थगिती देण्याची मागणी केली आहे.
दरम्यान, जमलेल्या सदस्यांनी तीन लाखांचा निधी गोळा करून शहरभर बॅनर व एक हजार निळे टी शर्ट खरेदी करण्याचा ठराव केला. समित्यांची बैठक दर आठवड्याला शनिवारी घेण्यात येणार आहे. तसेच, मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांना दर आठवड्याला पाचशे निषेध पत्र पोस्टाने पाठविण्यात येणार आहेत.
पूररेषेतील बांधकामे पाडू नयेत. याबाबत प्रशासन व सरकारने रहिवाशांचा विचार करावा, अशी आमची मागणी आहे.
- सुजाता निकाळजे, उपाध्यक्ष, निळी पूररेषा संरक्षण समिती