पुणे (Pune) : पुणे शहरातील चटई क्षेत्र निर्देशांक (एफएसआय - FSI) वाढविण्याचा आणि बांधकाम करताना नागरी सुविधांसाठीच्या खुल्या जागेचे (ॲमेनिटी स्पेस) प्रमाण कमी करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाचा फेरविचार करावा, अशी मागणी माजी खासदार ॲड. वंदना चव्हाण (Vandana Chavan) यांनी एका पत्राद्वारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांच्याकडे नुकतीच केली केली. तसेच या दोन्ही निर्णयांचा पुणे शहरावर विपरीत परिणाम होत असून त्याचा अभ्यास करण्यासाठी एक तज्ज्ञांची समितीही नियुक्त करावी, असेही त्यांनी त्यात म्हटले आहे.
शहरातील पूर परिस्थितीची पाहणी मुख्यमंत्री शिंदे यांनी केली. त्यात एकात्मिक बांधकाम विकास नियंत्रण नियमावलीत (युडीसीपीआर) बदल करण्याचे सूतोवाच त्यांनी केले. या पार्श्वभूमीवर चव्हाण यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र पाठविले आहे.
शहरातील ‘एफएसआय’चे प्रमाण वाढविण्याचा आणि ॲमेनिटी स्पेसचे प्रमाण कमी करण्याचा निर्णय २ डिसेंबर २०२० रोजी तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील राज्य सरकारने घेतला. विद्यमान मुख्यमंत्री शिंदे हे ठाकरे यांच्या मंत्रिमंडळात नगरविकास मंत्री होते. ज्या ठिकाणी १.१० मूळ एफएसआय आहे, तेथे रस्त्यांच्या रुंदीनुसार आणि विविध प्रकारांनुसार आता नऊपट बांधकाम शक्य आहे.
तर, ४ ते १० हजार चौरस मीटर बांधकाम करताना उर्वरित जागेच्या ५ टक्के आणि १० हजार चौरस मीटरपेक्षा जास्त बांधकाम असेल तर उर्वरित जागेच्या १० टक्के जागा ॲमेनिटी स्पेस म्हणून आरक्षित ठेवण्याचा निर्णय बदलून २० हजारपेक्षा जास्त बांधकाम असेल तरच उर्वरित जागेच्या ५ टक्के जागा ॲमेनिटी स्पेस म्हणून राखून ठेवण्यात यावी, असा बदल करण्यात आला. या बदलला तेव्हाही विरोध झाला होता.
पुणे शहराची लोकसंख्या वेगाने वाढत आहे. शहरात स्थलांतर मोठ्या प्रमाणात होत आहे. त्यामुळे घरांची मागणी वाढत आहे. एफएसआय वाढविणे आणि ॲमेनिटी स्पेस कमी करण्याचा निर्णय, हे बांधकाम व्यावसायिकांच्या फायद्यासाठी आहे. परंतु, त्याचा विपरीत परिणाम शहरातील नागरिकांवर होत आहे.
शाश्वत जीवनशैली त्यामुळे हरवत चालली आहे. उंच इमारतींची संख्या वाढली परंतु, त्या प्रमाणात पायाभूत सुविधा वाढल्या नाहीत. त्यामुळे वाहतूक कोंडी वाढून पर्यावरणाचे प्रश्न निर्माण झाले आहे. या निर्णयांत बदल झाले नाही तर अल्पावधीतच पुण्याची अवस्था भीषण होईल, असेही चव्हाण यांनी म्हटले आहे.
आता जाणवते निर्णयांची भीषणता
याबाबत चव्हाण म्हणाल्या, ‘‘जेव्हा हा निर्णय झाला तेव्हा त्याचे संभाव्य परिणाम लक्षात आले नाहीत. त्यानुसार आता बांधकामे होऊ लागल्याने त्या निर्णयांची भीषणता जाणवत आहे. पूरस्थितीमुळे तर त्या निर्णयांचा फेरविचार करणे आवश्यक आहे, असे अधोरेखित झाले आहे. म्हणून आत्ता मुख्यमंत्री शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार आणि ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनाही या पत्राची प्रत पाठविली आहे. या निर्णयात बदल व्हावा, यासाठी पाठपुरावा करणार आहे.’’