पुणे (Pune) : वीजबिलात (Light Bill) बचत करण्यासाठी एलईडी दिवे (LED Lights) बसविण्याचा निर्णय महापालिकेच्या (PMC) विद्युत खात्याने घेतला खरा, परंतु संबंधित कंपनीला वेळेत बिल आदा न केल्याचा झटका महापालिकेलाच बसला आहे.
संबंधित कंपनीला सात टक्के व्याजासह २ कोटी ८१ लाख १९ हजार रुपये देण्याचे आदेश औद्योगिक न्यायालयाने महापालिकेला दिले आहेत. त्यापोटी महापालिकेची बँक खाती आणि स्थावर मालमत्ता जप्त करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले.
शहरातील स्ट्रीट लाइटवर एलईडी दिवे आणि स्काडा सिस्टिम बसविण्याचे काम महापालिकेने टेंडर काढून २०१६ मध्ये मे. टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड या कंपनीस दिले होते. हे काम करीत असताना तांत्रिक अडचणी लक्षात आल्याने कंपनीने ते महापालिकेच्या निदर्शनास आणून दिले होते. प्रशासनानेही ते मान्य करीत टेंडरमधील कामाव्यतिरीक्त वाढीव काम करण्यास सर्व प्रक्रिया पूर्ण करून संबंधित कंपनीला आयुक्तांनी परवानगी दिली होती.
काम पूर्ण झाल्यानंतर संबंधित कंपनीला कामाचे बिल आदा करण्याऐवजी विद्युत खात्याने त्यावर आक्षेप घेत ते अडवून ठेवले होते. त्यावर संबंधित कंपनीने लवादापुढे दाद मागितली. लवादाने विद्युत विभागाची चूक निदर्शनास आणून देत महापालिकेला कामाचे बिल आदा करण्याचे आदेश दिले होते. शिवाय बिल आदा करण्यास झालेल्या विलंबाबद्दल संबंधित कंपनीला भरपाई देण्याचे आदेशही महापालिकेला दिले होते.
महापालिकेने यानंतर संबंधित ठेकेदाराला एक कोटींचे बिल आदा केले, परंतु त्यावर जीएसटी आणि दंडाची रक्कम दिली नाही. त्यामुळे संबंधित कंपनीने औद्योगिक न्यायालयात दाद मागतिली. औद्योगिक न्यायालयाने दोन्ही बाजू ऐकून घेतल्यानंतर पुणे महापालिकेच्या विरोधात निकाल दिला आहे.
ठेकेदार कंपनीला २ कोटी ८१ लाख १९ हजार रुपयांची रक्कम सात टक्के व्याजासह द्यावी. तसेच महापालिकेच्या बँक खात्याबरोबरच स्थावर मालमत्ता जप्त करण्याचे आदेशही दिले आहेत. विद्युत खात्याच्या या अजब कारभारामुळे २ कोटी ८१ लाख रुपये सात टक्के व्याजासह म्हणजे ३ कोटी २० लाख देण्याची नामुष्की महापालिकेवर ओढावली आहे.
कारवाईकडे लक्ष
लवादाच्या निर्णयाची दखल घेऊन महापालिका प्रशासानाने संबंधित विभागाचे अधिक्षक अभियंतांना कारणे दाखवा नोटीस बजाविली होती. तसेच त्यांच्याकडून खुलासाही मागविला होता. त्यास आता दोन वर्ष झाले. मात्र, पुढे काय कारवाई झाली, हे अद्यापही गुलदस्त्यातच आहे. असे असताना ज्या प्रकरणात संबंधित अभियंत्याला नोटीस बजाविण्यात आली होती, त्याच प्रकरणात औद्योगिक न्यायालयाचा हा निकाल आल्याने आयुक्त आता या अभियंत्यावर काय कारवाई करणार, असा प्रश्‍न उपस्थित केला जात आहे.
या प्रकरणात पूर्वी लवादाने दिलेल्या निर्णयाविरोधात महापालिकेने अपिलीय न्यायालयात दाद मागितली आहे. तेथे या प्रकरणाची सुनावणी सुरू आहे.
- विक्रम कुमार, आयुक्त, पुणे महापालिका