पुणे (Pune) : पुणे महापालिकेत (PMC) समाविष्ट झालेल्या २३ गावांपैकी बहुतांश गावे हे मुठा नदीच्या परिसरातील आहेत. नदी संवर्धनाच्या दृष्टीने या गावांमध्ये मलनिःसारण यंत्रणा उभारण्यास महापालिकेने प्राधान्य दिले आहे. त्यासाठी १६ गावांत मलवाहिन्यांचे जाळे निर्माण करून हे पाणी चार मैलापाणी प्रक्रिया प्रकल्पांमध्ये (एसटीपी - STP) शुद्ध करून नदीत सोडले जाणार आहे. त्यासाठी महापालिका ५८१ कोटी रुपये खर्च करणार आहे.
पुणे महापालिकेत २०१७ मध्ये ११ आणि २०२१ मध्ये २३ अशी ३४ गावे महापालिकेत समाविष्ट झालेली आहेत. ११ गावांतील मैलापाणी व्यवस्थापनासाठी महापालिकेने अडीच वर्षापूर्वी ३९२ कोटी रुपयांच्या कामाला सुरवात केली आहे. हे काम २०२६ मध्ये पूर्ण होणार आहे. समाविष्ट २३ गावांत मैलापाणी प्रक्रिया प्रकल्प, मल वाहिनी अस्तित्वात नाही.
या भागात नागरिकरण मोठ्या प्रमाणात होत असताना ही मूलभूत सुविधा नसल्याने मैलापाणी थेट नाल्यांमधून मुठा नदीच्या पात्रात येत आहे. शहराच्या जुन्या हद्दीतील मैलापाणी शुद्धीकरण्यासाठी सध्या नऊ प्रकल्प आहेत, त्यात जायकाच्या माध्यमातून आणखी १० प्रकल्पांचे काम सुरू आहे. हे कामही २०२५ मध्ये पूर्ण होणार आहे.
समाविष्ट गावांसाठी १४३८ कोटींचा आराखडा
समाविष्ट २३ गावांसाठी महापालिकेने एक हजार ४३८ कोटींचा आराखडा तयार केला आहे. त्यामध्ये गावांमध्ये मलवाहिनी आणि मैलापाणी शुद्धीकरण केंद्राचा समावेश आहे. केंद्र सरकारच्या अमृत २ या योजनेतून १६ गावांतील एसटीपी आणि मल वाहिनी याचा ५८१ कोटी रुपयांचा आराखडा तयार केला आहे.
अमृत २ योजनेतून केंद्र आणि राज्य सरकार प्रत्येकी २५ टक्के निधी महापालिकेला देणार आहे. तर उर्वरित ५० टक्के निधी महापालिकेला उभारावा लागणार आहे. १६ गावांत ४४ किलोमीटरची मुख्य मलवाहिनी असणार असून, त्याला १९३ किलोमीटर लांबीची मलवाहिनी जोडण्यात येणार आहे. म्हाळुंगे येथे ३८ एमएलडी, नांदेड येथे २० एमएलडी, पिसोळी येथे १४ एमएलडी, गुजर निंबाळकरवाडी येथे १० एमएलडी अशी एकूण ८२ एमएलडी क्षमतेचे चार एसटीपी प्रकल्प उभारले जाणार आहेत.
अशी असेल पुढची प्रक्रिया
महापालिकेच्या इस्टिमेट समितीमध्ये ५८१ कोटी रुपयांचा प्रस्ताव मंजूर केला आहे. हा प्रस्ताव महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाकडे मंजुरीसाठी पाठवला जाईल. तेथे मंजुरी मिळाल्यानंतर हा प्रस्ताव राज्य शासन आणि केंद्र शासनाच्या मान्यतेसाठी जाईल. या दोन्ही ठिकाणी मंजुरी मिळाल्यानंतर महापालिका निविदा प्रक्रिया सुरू करणार आहे. ही सर्व प्रक्रिया पार पडण्यासाठी किमान सहा महिन्यांचा कालावधी लागणार आहे.
दुसऱ्या टप्प्यात जायकाकडून अर्थसाहाय्य
पहिल्या टप्प्यात १६ गावांसाठी ५८१ कोटी रुपयांचा आराखडा तयार केला आहे. तर दुसरा टप्पा हा ८५७ कोटी रुपयांचा असणार आहे. त्यामध्ये उर्वरित सात गावांमध्ये मैलापाणी व्यवस्थापन यंत्रणा निर्माण केली जाईल. ही गावे मोठी असल्याने तेथे ९७ किलोमीटरची मुख्य मलवाहिनी असेल, त्याला ५१२ किलोमीटरच्या मलवाहिन्या जोडल्या जातील. २०१ एमएलडी क्षमतेचे आठ मैलापाणी प्रक्रिया प्रकल्प असणार आहेत. यासाठीचा ८५७ कोटींचा निधी ‘एनआरसीडी’च्या माध्यमातून जायका कंपनीकडून अल्पदरात कर्ज उपलब्ध करून घेतले जाणार आहे.
ही आहेत १६ गावे
सुस, महाळुंगे, नऱ्हे, पिसोळी, सणसनगर, कोंढवे धावडे, किरकटवाडी, नांदोशी, खडकवासला, न्यू कोपरे, नांदेड, भिलारेवाडी, गुजर-निंबाळकरवाडी, जांभूळवाडी, कोळेवाडी, मांगडेवाडी.
समाविष्ट २३ गावांपैकी १६ गावांमध्ये पहिल्या टप्प्यात मैलापाणी प्रक्रिया यंत्रणा उभी केली जाणार आहे. त्यासाठी ५८१ कोटी रुपयांचा खर्च असून, ५० टक्के निधी अमृत २ योजनेतून प्राप्त होणार आहे. उर्वरित निधी महापालिकेला उभा करावा लागणार आहे. मुठा नदीतील प्रदूषण रोखण्यासाठी त्या लगतच्या गावांचा पहिल्या टप्प्यात समावेश केला आहे.
- दिनकर गोजारे, अधीक्षक अभियंता, मलनिःसारण विभाग