.jpg?w=480&auto=format%2Ccompress&fit=max)
पुणे (Pune) : पुणे बाजार समितीने (Pune APMC) मर्जीतल्या पार्किंग ठेकेदारास (Contractor) मुदत संपण्यापूर्वीच तब्बल तीन वर्षांची मुदतवाढ दिल्याचा प्रकार समोर आला आहे. टेंडर (Tender) प्रक्रिया ‘बायपास’ करण्यासाठी मुदतवाढीचा नवीन फंडा संचालकांनी सुरू केला असल्याची चर्चा बाजारात सुरू आहे. या ठेकेदाराने समितीचे सहा लाख रुपये थकविले आहेत. तरीही त्याच ठेकेदाराला मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
पुणे बाजार समितीने गुलटेकडी येथील मुख्य बाजार आवारातील प्रवेशद्वार क्रमांक चार जवळ बटाटा शेडलगत सुमारे चार एकर मोकळ्या जागेत दुचाकी, तीन चाकी, चारचाकीसाठी वाहनतळ उभारले आहे. मार्च २०२२ मध्ये बाजार समितीने जय जवान सिक्युरिटी एजन्सी यांना तीन वर्षांसाठी ३० लाख रुपयांना हा वाहनतळाचा ठेका दिला.
त्यानंतर तत्कालीन प्रशासक मधुकांत गरड यांनी या ठेक्याची रक्कम सुमारे नऊ लाखांनी कमी करत २१ लाखांवर आणली. त्यानंतर ठेकेदाराने ठरवून दिलेल्या जागेशिवाय मिळेल त्या मोकळ्या जागेवर लावलेल्या वाहनांमधून पार्किंग शुल्क वसुली करीत असल्याची तक्रार काही संचालकांनी केली आहे.
पहिली मुदत संपण्यास सात महिन्यांचा कालावधी शिल्लक असताना संचालक मंडळाच्या नुकत्याच झालेल्या बैठकीत या ठेकेदाराला मुदतवाढ देण्याचा ठराव बहुमताने मंजूर करण्यात आला आहे.
ठेकेदाराकडे सहा लाखांची थकबाकी
जय जवान सिक्युरीटी एजन्सी या ठेकेदाराने मार्च ते जून या कालावधीत सहा लाख १९ हजार १६७ इतकी रक्कम भरलेली नाही. ‘ही बाब अतिशय गंभीर स्वरूपाची आहे. वरील वाहनतळ मक्ता, व्याज, जीएसटी व टीसीएसची रक्कम तत्काळ मुख्य कार्यालयात भरावी,’ असे लेखा विभागाने सुरक्षा विभागास कळविले आहे.
पहिल्या तीन वर्षांत ठेक्याची रक्कम ३० लाखांवरून सुमारे २१ लाख ७५ हजारांवर आणली आहे. यामुळे तीन वर्षांत समितीचे अंदाजे २२ लाख ५५ हजारांचे नुकसान झाले. आता ई-टेंडर न राबवता पुन्हा तीन वर्षांसाठी याच ठेकेदाराला मुदतवाढ देण्याचा चुकीचा ठराव अठरा पैकी दहा संचालकांनी बहुमताने मंजूर केला आहे. त्यामुळे समितीचे पुढील तीन वर्षांत सुमारे ४६ लाख २० हजार ९२७ रुपयांचे नुकसान होणार आहे. म्हणून सभापतींसह आम्ही आठ संचालकांनी विरोध केला आहे.
- सुदर्शन चौधरी, संचालक, कृषी उत्पन्न बाजार समिती, पुणे
जय जवान सिक्युरिटी एजन्सीला मुदतवाढ देण्याचा ठराव संचालक मंडळाच्या बैठकीत बहुमताने मंजूर झालेला आहे. तीन वर्षांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. दहा विरुद्ध आठ, असा हा ठराव मंजूर झाला आहे.
- डॉ. राजाराम धोंडकर, सचिव, बाजार समिती, पुणे