पुणे (Pune) : पुणे महापालिका (PMC) हद्दीतील ५०० चौरस फूटांपर्यंतच्या सदनिकांचा मिळकतकर (Property Tax) माफ करा, थकबाकी वसुलीसाठी अभय योजना राबवा अशा आग्रही मागण्या पुण्यातील आमदारांनी विधानसभेत केल्या. त्यावर महापालिकेची आर्थिक बाजू तपासून योग्य निर्णय घेऊ, असे आश्‍वासन उद्योग मंत्री उदय सामंत (Uday Samant) यांनी दिले.
आमदार रवींद्र धंगेकर विधिमंडळ अधिवेशनात लक्षवेधी सूचना मांडली. धंगेकर यांनी सांगितले की, मुंबईत अशा सदनिकांचा मिळकतकर माफ झाला आहे. नवी मुंबईचा असा प्रस्ताव शासनाकडे दाखल आहे. पुणे महापालिकेचे अंदाजपत्रक १० हजार कोटी रुपयांपर्यंत गेले आहे. ही सवलत दिल्यास २०० कोटी रुपयांची तूट येऊ शकते, मात्र अंदाजपत्रकातील गळती रोखली, थकबाकी वसूल केली तर ती भरून निघू शकते. त्यामुळे अशा सदनिकांचा मिळकतकर माफ केल्यास सर्वसामान्य नागरिकांना दिलासा मिळेल.
आमदार सुनील टिंगरे यांनी मिळकतकराच्या थकबाकीकडे लक्ष वेधले. थकबाकीची रक्कम ८ हजार ८६३ कोटी रुपये इतकी आहे. त्यात ३,६०० कोटी रुपये मुद्दल असून उर्वरित व्याज आहे. ही रक्कम वसूल होत नसल्याने व्याजावर ५० ते ७५ टक्के सूट देऊन थकबाकी वसुलीसाठी अभय योजना राबवावी. त्यातून किमान सहा हजार कोटी रुपये रक्कम वसूल होईल आणि समाविष्ट गावांच्या विकासासाठी निधीही मिळेल, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.
आमदार भीमराव तापकीर यांनी, महापालिका समाविष्ट ३४ गावांत पाणी, आरोग्य, सांडपाणी वाहिन्या, आरोग्य अशा सुविधा देत नाही तोपर्यंत त्यासाठीचा कर माफ करणार का, असा सवाल उपस्थित केला. आमदार सुनील कांबळे यांनीही या मागण्या केल्या.
या चर्चेवर उत्तर देताना सामंत म्हणाले, ‘‘महापालिकेचे मिळकतकराचे उत्पन्न १७०० कोटी रुपये इतके आहे. पुण्यातील निवासी मिळकतींना ४० टक्के सवलत दिल्याने सुमारे ४०० कोटींचा भार पडेल. नवी मुंबईसाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी करमाफीचे धोरण आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानंतर इतर महापालिकांची आर्थिक बाजू विचारात घेऊन योग्य निर्णय घेऊ. समाविष्ट ३४ गावांत पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत.
चुकीच्या करआकारणीबाबत भाष्य नाही
पुणे महापालिकेत २०१७ मध्ये समाविष्ट झालेल्या ११ गावांना चुकीच्या पद्धतीने करआकारणी झाल्याचा मुद्दा आमदार प्राजक्त तनपुरे यांनी उपस्थित केला. ते म्हणाले की, मी महाविकास आघाडी सरकारमध्ये राज्यमंत्री असताना हा मुद्दा समोर आला. त्यासंदर्भात बैठक घेऊन सुधारित कर आकारावा, जादा वसूल केलेली रक्कम परत करण्याचा निर्णय झाला होता. पण त्याचवेळी सरकार पडल्याने निर्णयाची अंमलबजावणी होऊ शकली नाही. आता ती करण्यात यावी. मात्र यासंदर्भात सामंत यांनी भाष्य केले नाही.