पुणे (Pune) : पुणे जिल्ह्यातील वडज उपसा सिंचन योजनेसाठी राज्य सरकारने ३५ कोटी ५० लाख रुपयांचा निधी मंजूर करून प्रकल्पाला मान्यता दिल्याचे वृत्ते प्रसिद्ध झाले आहे. मात्र, प्रत्यक्षात काम सुरू न झाल्याने शेतकरी हवालदिल झाला आहे.
या योजनेमुळे सावरगाव, खिलारवाडी, निमदरी, धोंडकरवाडी, एकनाथवाडी, काचळवाडी, पाबळवाडीला लाभ होणार आहे. पिंपळगाव, आर्वी, गुंजाळवाडीच्या जिरायती भागातील कालव्यासाठी सर्व्हेची मागणी आहे.
पोलिस प्रशासनाकडून नोटीस बजावण्यात आल्यानंतर देखील मीना खोऱ्यातील वडज उपसा सिंचन योजनेसाठी शनिवारी (ता. १२) वडज धरण जलाशयात जलसमाधी घेण्याच्या निर्णयावर शेतकरी संघटनेचे पदाधिकारी व ग्रामस्थ ठाम असल्याचे मीनाखोरे संघर्ष कृती समितीच्यावतीने सांगण्यात आले.
आंदोलनकर्त्यांना जुन्नर, नारायणगाव व ओतूर पोलिसांकडून दिलेल्या नोटिसमध्ये पुणे जिल्ह्यात जिल्हाधिकाऱ्यांनी महाराष्ट्र पोलिस कायदा १९५१ चे कलम ३७ (१) व (३) नुसार मनाई आदेश जारी केला आहे. आपल्या मागण्या संविधानिक व कायदेशीर मार्गाने सोडवून घ्याव्यात. आपण किंवा आपल्या कार्यकर्त्यांकडून कोणत्याही प्रकारे कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होईल व सार्वजनिक शांतता बिघडेल, असे कोणतेही कृत्य घडू देऊ नये, अन्यथा कायदेशीर कारवाई करण्याचा इशारा दिला आहे.
या योजनेच्या कामाचे टेंडर विधानसभा निवडणूक आचारसंहितेपूर्वी काढण्यात यावे, अशी शेतकरी संघटनांची मुख्य मागणी आहे. जलसमाधी आंदोलनात जुन्नर तालुक्यातील शेतकरी संघटनांचे प्रतिनिधी, मीना खोरे संघर्ष समिती, कुलस्वामी उपसा सिंचन समिती, आझाद समाज पक्षाचे प्रतिनिधी व शंभर महिला सहभागी होणार आहेत.