पिंपरी (Pimpri) : इंद्रायणी, पवना व मुळा-मुठा नदीच्या वाढत्या प्रदूषणाला नियंत्रण घालण्यासाठी ‘पीएमआरडीए’ प्रशासनाने पावले टाकली आहेत. त्यासाठी नदी प्रदूषण नियंत्रण प्रकल्प उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी राष्ट्रीय नदी संवर्धन संचालनालय व राज्य सरकारकडून सुमारे एक हजार ९६७ कोटी रुपयांच्या खर्चाला मंजुरी मिळाली आहे. त्यामुळे नदी प्रदूषण रोखण्याच्या कामांना आता गती मिळणार आहे.
इंद्रायणी, पवना आणि मुळा-मुठा नदी प्रदूषणाचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. शासनाकडून सातत्याने उपाययोजना करून प्रदूषणावर तोडगा काढला जात आहे. पीएमआरडीएच्यावतीने देखील हद्दीतील नद्यांचे प्रदूषण रोखण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. नदी प्रदूषण नियंत्रण प्रकल्पाद्वारे विविध उपाययोजना राबविल्या जाणार आहेत. यामध्ये आवश्यक ठिकाणी मलनिस्सारण केंद्र (एसटीपी) उभारले जाणार आहेत.
अनेक ठिकाणी दूषित पाणी नाल्याद्वारे नदीत मिसळत आहे. यासाठी नाल्यांचे प्रदूषित पाणी एकत्रित संकलन करण्यासाठी मलवाहिन्या टाकण्यात येणार आहे. तसेच जलपर्णी निर्मुलन आणि घन कचरा व्यवस्थापनासारख्या उपाययोजना राबविल्या जाणार आहेत.
इंद्रायणी नदी प्रदूषणाबाबत केंद्र शासनाच्या जलशक्ती मंत्रालयांतर्गत एनआरसीडीकडे प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता. डीपीआर तयार करण्याचे काम अंतिम टप्प्यात आले होते. सल्लागार नेमणुकीची प्रक्रिया प्रगतिपथावर होती. या कामांसाठी दोन हजार कोटी रुपयांपर्यंत खर्च अपेक्षित होता. निधीला मान्यता न मिळाल्याने ही कामे कागदावरच प्रस्तावित होती. नुकतीच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत अर्थसंकल्पाला मान्यता देण्यात आली आहे. त्यामुळे आता ही कामे देखील मार्गी लागणार आहेत.
केंद्र व राज्य सरकारकडून निधी
नदी प्रदूषण रोखण्यासाठी राबविण्यात येणाऱ्या उपाययोजनांसाठी केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय नदी संवर्धन संचालनालयाकडून तसेच राज्य सरकारकडून निधी उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. ६० आणि ४० टक्के अशी निधीची तरतूद दोन्ही शासनाकडून होणार आहे. प्रशासकीय मान्यतेसाठी हा विषय प्रलंबित होता. आता दोन्ही विभागाकडून निधीची पूर्तता होणार आहे.
राज्य सरकारकडून विविध कामांसाठी निधीची मंजुरी मिळाली आहे. नदी प्रदूषण रोखण्यासाठी पीएमआरडीए देखील कार्यवाही करत आहे. इंद्रायणी, पवना आणि मुळा-मुठा नदी प्रदूषण नियंत्रण करण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत.
- योगेश म्हसे, आयुक्त, पीएमआरडीए