पिंपरी (Pimpri) : पीएमआरडीए प्रशासनाने अनधिकृत होर्डिंग्जवरील कारवाईचा वेग वाढविला आहे. त्यामुळे, त्याचा धसका होर्डिंगधारकांनी घेतला आहे. सर्व होर्डिंगधारकांनी पीएमआरडीएकडे धाव घेत आयुक्त योगेश म्हसे यांची नुकतीच भेट घेतली. कारवाई न करता रितसर मंजुरीसाठी अर्ज करण्यास मुदतवाढ देण्याची मागणी करण्यात आली. यावेळी म्हसे यांनीही त्यांना त्‍वरित अधिकृत परवानगी घेण्याची कार्यवाही करण्याची सूचना केली.
पुणे महानगर क्षेत्रीय विकास प्राधिकरणाच्या (पीएमआरडीए) क्षेत्रातील मुख्य चौक, गर्दी वा वर्दळीच्या ठिकाणी, जास्त लांबी, रुंदी व उंचीचे तसेच उंच इमारतीवरील कमाल मर्यादेपेक्षा मोठे होर्डिंग्ज आढळले आहेत. अनेक होर्डिंग उभारताना नियमांना केराची टोपली दाखवली आहे. हे होर्डिंग पीएमआरडीएकडून बेकायदेशीर ठरविण्यात आले आहेत. असे होर्डिंग्ज कोसळून अपघात होण्याची शक्यता असल्‍याचे प्रशासनाचे निरीक्षण आहे. अशा धोकादायक होर्डिंग्जवर कारवाई करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. त्‍यानुसार, प्रशासनाने मोठ्या प्रमाणात कारवाईला देखील सुरुवात केली आहे. आत्तापर्यंत सुमारे २५ पेक्षा अधिक अनधिकृत होर्डिंग्जवर कारवाई करण्यात आली आहे.
होर्डिंगधारकांची कार्यालयाबाहेर गर्दी
अनेकदा रितसर मंजुरी घेण्याचे आवाहन करूनही अनधिकृत होर्डिंगधारकांनी कार्यवाही केली नाही. त्यामुळे, नियमांपेक्षा अधिक उंच असलेल्या होर्डिंग्जवर पीएमआरडीए पथकाकडून कारवाई करण्यात येत आहे. त्या पार्श्वभूमीवर, पुणे जिल्ह्यातील विविध भागांतील होर्डिंगधारकांनी पीएमआरडीए कार्यालयात धाव घेतली. सुमारे ५० होर्डिंगधारकांनी आयुक्त कार्यालयाबाहेर गर्दी केली होती. कागदपत्रांची पूर्तता करेपर्यंत कारवाई थांबण्याची मागणी त्यांच्याकडून करण्यात आली. त्याला आयुक्‍तांनी सकारात्‍मक प्रतिसाद दिला आहे. मात्र, त्‍वरित अधिकृत परवानगी घ्यावी, अशा सूचनाही केल्‍या आहेत.
सुमारे ८८० प्रस्ताव दाखल
अनधिकृत होर्डिंग्जला रितसर मान्यता देऊन ते अधिकृत केले जावेत, यासाठी प्राधिकरणामध्ये मोठ्या प्रमाणात अर्ज दाखल झाले आहेत. सद्यःस्थितीमध्ये ८८० आसपास प्रस्ताव दाखल झाले आहेत. मात्र, तेथील निम्म्याहून अधिक प्रस्तावामध्ये त्रुटी आढळून आलेल्या आहेत. परिणामी, त्याबाबत पुन्हा कार्यवाही करण्याची पत्रे पाठविण्यात आली आहेत.
विकास व नियमितीकरण शुल्क न आकारण्याची मागणी
मान्यताप्राप्त जाहिरात फलकांबाबत, होर्डिंगबाबत छाननी शुल्क त्याचप्रमाणे जाहिरात शुल्क भरण्यास होर्डिंगधारक तयार आहेत. त्यासाठी त्यांनी पुढाकार देखील घेतला आहे. मात्र, याबरोबर लागू करण्यात आलेले विकास शुल्क आणि नियमितीकरण शुल्क आकारू नये, अशी मागणी देखील करण्यात आली. हे शुल्क व्यवसायिकांना न परवडणारे आहे. त्यामुळे, त्याचा सहानुभूतीने विचार करावा, अशी मागणी देखील यावेळी करण्यात आली.
होर्डिंगधारकांनी भेट घेतली आहे. त्यांनी होर्डिंग्ज अधिकृत करण्यासाठी परवानगी मागितली आहे. त्यासाठी त्यांना मुदतवाढ दिली आहे. मात्र, त्‍वरित अधिकृत प्रक्रियेद्वारे मंजुरी घेण्याची सूचना देखील केली आहे.
- योगेश म्हसे, आयुक्त, पीएमआरडीए