पिंपरी (Pimpri) : पिंपरी-चिंचवड (Pimpri Chinchwad) शहरातील मोशी प्राधिकरणातील नियोजित संविधान भवनासाठी जागा देण्यास पीएमआरडीएकडून (MMRDA) अखेर हिरवा कंदिल मिळाला आहे.
गेल्‍या दहा दिवसांपूर्वीच ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आल्‍याची माहिती पीएमआरडीए प्रशासनाने दिली आहे. पिंपरी-चिंचवड महापालिकेकडे पेठ क्रमांक ११ मधील सुमारे सहा एकर जागेचे हस्‍तांतरण झाल्‍याने संविधान भवन आणि विपश्यना केंद्र निर्मितीच्‍या पुढील प्रक्रियेला गती प्राप्‍त होणार आहे.
मोशी प्राधिकरण येथील पेठ क्रमांक ११ मधील सुमारे सहा एकर जागा ही संविधान भवन आणि विपश्यना केंद्र उभारणीसाठी देण्याचा प्रस्ताव होता. परंतु, पीएमआरडीएकडून महापालिकेकडे जागा हस्‍तांतरण करण्यात आली नव्‍हती. परिणामी, अनेक महिन्‍यांपासून हा विषय प्रलंबित होता. याबाबत शहरातील लोकप्रतिनिधींनही सातत्‍याने पाठपुरावा केला होता.
मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशाची कार्यवाही
राज्य सरकारच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या निमित्ताने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची संविधान भवनाच्या उभारणीबाबत शहरातील लोकप्रतिनिधी यांनी भेट घेतली होती. त्यावेळी नियोजित संविधान भवन व विपश्यना केंद्र उभारण्यास पीएमआरडीए सक्षम नसेल; तर ही जागा पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका प्रशासनाकडे हस्तांतरीत करावी, अशी मागणी लोकप्रतिनिधींनी केली होती. त्यावर, मुख्यमंत्र्यांनी संबंधित विभागाला कार्यवाही करण्याचे आदेश दिले होते.
त्या आदेशानुसार, दहा दिवसांपूर्वीच जागा हस्‍तांतरण करण्याची कार्यवाही पीएमआरडीए प्रशासनाच्‍यावतीने करण्यात आली. या जागेचा ताबा २३ जुलै २०२४ रोजी देण्यात आला. महानगरपालिका प्रशासनाच्या माध्यमातून सल्लागार नियुक्तीसाठी जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. त्यामुळे, संविधान भवन उभारणीच्या कामाला आता महानगरपालिकेच्या माध्यमातून गती देण्यात येणार आहे.
संविधान भवन उभारणीसाठी पीएमआरडीएकडून पेठ क्रमांक ११ मधील जागा महापालिका प्रशासनाकडे हस्तांतरीत करण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाली. आता सल्लागार नियुक्तीसाठी प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल. त्यानंतर, प्रकल्प अहवाल तयार करण्यात होईल. मग, टेंडर प्रक्रिया व प्रत्यक्ष कामाला सुरवात होईल.
- महेश लांडगे, आमदार, भोसरी विधानसभा
संविधान भवनासाठी पिंपरी-चिंचवड महापालिकेकडे जागा हस्‍तांतर करण्याचा प्रस्ताव होता. त्‍यानुसार, कार्यवाही केली आहे. दहा दिवसांपूर्वीच जागा हस्‍तांतर करण्याची कार्यवाही करण्यात आलेली आहे.
- योगेश म्हसे, आयुक्त, पीएमआरडीए