पुणे (Pune) : पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (पीएमआरडीए) हाती घेतलेल्या रिंगरोडचा सर्वंकष प्रकल्प अहवाल अंतिम टप्प्यात आला आहे. ६५ मीटर रुंदीच्या या रस्त्यावर छोटे आणि मोठे मिळून एकूण पंधरा उड्डाणपूल, दोन लोहमार्गावरील उड्डाणपूल, पाच बोगदे प्रस्तावित करण्यात आले आहेत. दरम्यान, पहिल्या टप्प्यात सोलू, निरगुडे ते वडगाव शिंदे या दरम्यान पाच किलोमीटरच्या रिंगरोडच्या जागेचे भूसंपादनासाठीचे प्रस्ताव ‘पीएमआरडीए’कडून जिल्हा प्रशासनाला सादर करण्यात आले आहेत.
काय होणार-कसं होणार?
१) प्रस्तावित रिंगरोड आठ पदरी
२) एकूण पंधरा उड्डाणपूल, दोन रेल्वे उड्डाणपूल, पाच बोगदे प्रस्तावित
३) एकूण १२८ किलोमीटर लांबीचा रिंगरोड
४) सुमारे ८८ किलोमीटर लांबीच्या रिंगरोडचे काम ‘पीएमआरडीए’कडून
५) उर्वरित चाळीस किलोमीटर लांबीच्या रिंगरोडचे काम हे ‘एमएसआरडीसी’कडून
६) तर ५.७० किलोमीटर लांबीच्या रिंगरोड महापालिकेच्या हद्दीतून जात असल्यामुळे ते काम महापालिकेकडून केले जाणार
‘पीएमआरडीए’चे म्हणणे...
या रिंगरोडला मोठा विरोध होत आहे. रिंगरोडसाठी निधी उपलब्ध करून देण्यास सरकार तयार नाही. तसेच या रिंगरोडपासून १५ किलोमीटर अंतरावरूनच ‘एमएसआरडीसी’चा सुमारे ११० रुंदीचा रिंगरोड जाणार आहे. त्यामुळे एवढ्या कमी अंतरावरून जाणारे हे दोन्ही रस्ता एकाच रुंदीचे करणे योग्य होणार नाही, त्यामुळे रिंगरोडची रुंदी कमी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार ६५ मीटर रुंदीचा रिंगरोड करण्यास राज्य सरकारने मान्यता दिली आहे. त्यानुसार नव्याने रिंगरोडचा प्रकल्प अहवाल तयार करण्यासाठी ‘पीएमआरडीए’कडून सल्लागार कंपनीची नियुक्ती करण्यात आली होती. या कंपनीकडून रिंगरोड सर्व्हेक्षण पूर्ण करून अहवाल तयार करण्याचे काम अंतिम टप्प्यात आले आहे, असे ‘पीएमआरडीए’कडून सांगण्यात आले.
सरकारची खर्चास मान्यता
‘पीएमआरडीए’च्या अर्थसंकल्पास नुकतीच मान्यता देण्यात आली. या अर्थसंकल्पास मान्यता देताना रिंगरोड सुधारित खर्चासही राज्य सरकारकडून मान्यता देण्यास आली. त्यानुसार सुमारे १४ हजार कोटी २०० कोटी रुपयांच्या मान्यता मिळाली आहे. त्यापैकी रिंगरोडच्या भूसंपादनासाठी सुमारे पाच हजार ८०० कोटी रुपये खर्च अपेक्षित धरण्यात आला आहे.
रिंगरोडच्या ‘डीपीआर’चे काम अंतिम टप्प्यात आले आहे. पहिल्या टप्प्यात सोलू ते वडगाव शिंदे या दरम्यानच्या पाच किलोमीटर लांबीच्या रिंगरोडचे काम हाती घेण्यात येणार असून त्यासाठीचे भूसंपादनाचे प्रस्ताव जिल्हा प्रशासनाकडे पाठविण्यात आले आहेत. रिंगरोडच्या सुधारित खर्चात नुकतीच मान्यता देखील मिळाली आहे.
- रामदास जगताप, जनसंपर्क अधिकारी तथा उपजिल्हाधिकारी, पीएमआरडीए
भूसंपादनाचे प्रस्ताव सादर
सोलू ते वडगाव शिंदे या दरम्यान पाच किलोमीटर दरम्यानचा रिंगरोडचे काम पहिल्या टप्प्यात हाती घेण्यात आले आहे. या रस्त्याच्या कामासाठी भूसंपादनाचे प्रस्ताव तयार करून जिल्हाधिकाऱ्यांकडे मान्यतेसाठी पाठविण्यात आले आहे. लवकरच या पाच किलोमीटर परिसरातील रिंगरोडसाठी भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू करण्यात येईल, असेही ‘पीएमआरडीए’कडून सांगण्यात आले.
खर्च वाढण्याची शक्यता
एकूण १२८ किमी लांबीचा हा रिंगरोड होता. पहिल्या टप्प्यात तो ९० मीटर रुंदीचा होता. परंतु मध्यंतरी ‘एमएसआरडीसी’च्या रिंगरोड प्रमाणेच तो ११० रुंदीचा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. हा रिंगरोड १९८७ च्या प्रादेशिक आराखड्यातील आहे. दरम्यान, अनेक ठिकाणी बांधकामांना परवानगी देण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे भूसंपादन करताना अनेक अडचणी येणार असून, खर्च देखील वाढण्याची शक्यता आहे.