पुणे (Pune) : पुणे शहरातील मिळकतींची माहिती घेण्यासाठी जीआयएस मॅपिंगसाठी (GIS Mapping) नेमलेल्या कंपन्यांनी चुकीच्या पद्धतीने काम केल्याने अनेक मिळकतधारकाची ४० टक्के सवलत रद्द झाली. त्यामुळे नागरिकांना मिळकत कराची जादा रकमेची बिले आली आहेत. त्यामुळे महापालिका प्रशासनावर प्रचंड टीका होत असताना हे काम करणाऱ्या दोन कंपन्यांना २ कोटी ८४ लाख रुपयांचा दंड प्रशासनाने ठोठावला आहे.
शहरातील अनेक मालमत्तांना मिळकतकर लागलेला नसल्याने महापालिकेचे उत्पन्न बुडत होते. त्यासाठी महापालिकेने मिळकतीचे सर्वेक्षण आणि जीआयएस मॅपिंग करण्यासाठी दोन संस्था नियुक्त करण्याचा निर्णय घेऊन, त्यासाठी २०१६ मध्ये टेंडर प्रक्रिया राबविली. त्यामध्ये सारा आयटी रिसोर्सेस प्रा. लि. आणि सायबर टेक सिस्टीम ॲण्ड सॉफ्टवेअर या दोन कंपन्यांना काम दिले होते.
प्रति मिळकत ३३९ रुपये दर
या संस्थांनी मिळकतीची अंतर्गत मापे तपासणे, मिळकतधारकाचा मोबाईल नंबर, ई-मेल आयडी, मिळकतीचा फोटो, प्रत्येक मिळकतीचा जुना मिळकतकर क्रमांक आणि जीआयएस मिळकत क्रमांक यांचा समावेश करून क्यूआर कोड तयार करून देणे ही कामे करणे आवश्‍यक होते. या कामासाठी या दोन्ही कंपन्यांना प्रति मिळकत ३३९ रुपये दर निश्चित करण्यात आला होता.
काय अपेक्षित, काय झाले?
- सारा आयटी रिसोर्सेस कंपनीकडून ६ लाख ७३ हजार ७४२ मिळकतींचे काम अपेक्षित
- सायबर टेक सिस्टीम ॲण्ड सॉफ्टवेअर कंपनीकडून १ लाख ४७ हजार ०८० मिळकतींचे काम अपेक्षीत
- या कंपन्यांकडून सर्वेक्षण करताना जीआयएस प्रणालीमध्ये केवळ १५ टक्के पडताळणी
- पडताळणी करताना मिळकतकराची ४० टक्के सवलत काढून टाकल्याची प्रकरणे जास्त होती
- स्वतः घरमालक घरात राहत असताना देखील मिळकतीचा दरवाजा बंद होता म्हणून ४० टक्के सवलत काढणे
- हे प्रमाण ३० टक्क्यांपर्यंत आहे
- भाडेकरूने सही देण्यास नकार दिला, ए फॉर्मवर केवळ नाव असणे, स्वाक्षरी नसणे यामुळे ४० टक्के सवलत काढली
- या सर्वेक्षणामुळे महापालिकेचे उत्पन्न वाढले असले तरी नागरिकांच्या प्रचंड रोषाला सामोरे जावे लागले
- अखेर महापालिकेने दोन्ही कंपन्यांना मिळून २.८४ कोटी रुपयांचा दंड ठेठावला
सारा आयटी रिसोर्सेस प्रा. लि. आणि सायबर टेक सिस्टीम ॲण्ड सॉफ्टवेअर प्रा. लि. या दोन्ही कंपन्यांकडून चुकीच्या पद्धतीने काम केल्याने नागरिकांची ४० टक्के सवलत गेली आहे. तसेच ही बिले दोन ते तीन वर्षे उशिराने गेल्याने जास्त रकमेची बिले गेल्याने नागरिकांकडून प्रचंड रोष व्यक्त केला जात आहे. या चुकीच्या कामामुळे या दोन्ही कंपन्यांना २ कोटी ८४ लाख रुपयांचा दंड करण्यात आला आहे.
- अजित देशमुख, उपायुक्त, मिळकतकर संकलन विभाग, पुणे महापालिका