पुणे (Pune) : खांबांवरील किऑस्क संदर्भातील टेंडर (Tender) प्रक्रिया दीड वर्षांपूर्वी पिंपरी चिंचवड महापालिकेने (PCMC) रद्द केली. अद्याप नवीन धोरण जाहीर झालेले नाही. ‘दिसला खांब की लाव किऑस्क’, अशी स्थिती शहरातील रस्त्यांवर दिसत आहे. त्यामुळे जाहिरातदार खांबांवर किऑस्क लावून फुकटात जाहिराती करीत असून, महापालिकेचे कोट्यवधींचे उत्पन्न बुडत आहे. याला दीड वर्षापासून न राबविलेले जाहिरात धोरण कारणीभूत आहे.
जाहिरातदार मात्र, विजेच्या एका खांबांवर चार-चार किऑस्क लावत आहेत. याचे न आयुक्तांना घेणे-देणे ना अधिकाऱ्यांना. मात्र, ते जाहिरात फलक काढण्यासाठी महापालिकेची यंत्रणा राबत आहे. कारवाईनंतर दुसऱ्या-तिसऱ्या दिवशी पुन्हा ते लावले जात असल्याने त्यांचा सुळसुळाटही पाहायला मिळत आहे. यात शहर विद्रुपीकरणात मात्र भर पडत आहे.
अनधिकृत होर्डिंग, फ्लेक्स, बॅनर व किऑस्क जाहिरात फलकांवर महापालिकेतर्फे दोन प्रकारे कारवाई केली जाते. आकाशचिन्ह परवाना विभाग अनधिकृत होर्डिंग शोधून किंवा त्याबाबत तक्रार आल्यानंतर कारवाई करते. फ्लेक्स, बॅनर वा विजेच्या खांबांवर लावलेल्या किऑस्क फलकांवर क्षेत्रीय कार्यालय, उपद्रव नियंत्रक पथक व अतिक्रमण निर्मूलन पथकाद्वारे कारवाई केली जाते. मात्र, पुढे कारवाई अन् मागे पुन्हा जाहिरातबाजी होत असल्याने शहर विद्रूपीकरण सर्रासपणे केले जाते.
किऑस्क म्हणजे काय?
विजेच्या खांबांवर लावलेले दोन बाय तीन फूट लांबी, रुंदीच्या जाहिरात फलकांना किऑस्क म्हटले जाते. यात प्रामुख्याने गृहप्रकल्प, प्लॉटिंग, बिल्डर्स, शाळा, खासगी क्लास, व्यावसायिक आदींच्या जाहिरात फलकांचा समावेश सर्वाधिक आहे. त्यासाठी लाकडी किंवा लोखंडी सांगाड्यांचा वापर केला जातो.
का वाढतात किऑस्क?
महापालिकेच्या क्षेत्रीय कार्यालयांमार्फत किऑस्क काढून जप्त केले जातात. मात्र, ते लावणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई केली जात नाही. त्यामुळे बिनधास्तपणे असे फलक लावून शहराचे विद्रूपीकरण केले जाते. शिवाय, ते तयार करण्यासाठीचा खर्चही कमी येतो. रात्रीच्या वेळी असे किऑस्क लावले जातात.
दंडात्मक कारवाई हवी
किऑस्क फलकावर जाहिरात करणाऱ्या संस्थेचा, व्यक्तीचा संपर्क क्रमांक व पत्ता दिलेला असतो. त्यामुळे त्यांच्यावर कारवाई करणे सोपे जाऊ शकते. तसे झाल्यास अशा फलक लावण्याला आळा बसून शहराचे विद्रुपीकरण थांबवता येऊ शकते. शिवाय, फुकट्या जाहिरातदारांवर वचक बसू शकतो.
महापालिकेचे नियोजन
महापालिकेने किऑस्क संदर्भात २०१८ मध्ये टेंडर प्रक्रिया राबविली होती. त्यानुसार शहरातील २०७ रस्त्यांवर किऑस्क लावण्याचे नियोजन केले होते. मात्र, तांत्रिक अडचणींमुळे ही टेंडर प्रक्रिया दीड वर्षांपूर्वी रद्द करण्यात आली. तेव्हापासून अद्याप टेंडर प्रक्रिया राबविलेली नाही.
असे होतेय नुकसान
शहरात सुमारे ८४ हजार विद्युत खांब आहेत. एका खांबावर एका बाजूला दोन अशा प्रकारे चार किऑस्क लावून जाहिरात बाजी केली जाते. त्यानुसार ग्राहक संबंधित जाहिरातदाराकडे जाऊन वस्तू अथवा मालमत्ता खरेदी करू शकतो. परिणामी, पैसे भरून जाहिरात न करता फुकटात जाहिरात करून कोट्यवधी रुपयांची उलाढाल होत आहे. महापालिकेला मात्र काहीही उत्पन्न मिळत नाही, अशी स्थिती आहे.
एक महिना, तीन महिने, सहा महिने, एक वर्ष अशा पद्धतीने करार करून जाहिरात शुल्क महापालिका आकारत असते. रेडीरेकनर दरानुसार नगररचना विभागाच्या सूचनेनुसार आकाशचिन्ह परवाना विभाग जाहिरात शुल्क आकारत असते.
विजेच्या खांबांवर लावलेले किऑस्क जाहिरात फलकांवर क्षेत्रीय कार्यालय, उपद्रव निर्मूलन पथकाद्वारे कारवाई केली जात आहे. नवीन टेंडर प्रक्रिया राबविण्याची कार्यवाही सुरू केली आहे. नगररचना विभागाकडून रस्त्यांनुसार दर निश्चित करून ही प्रक्रिया राबविली जाणार आहे.
- संदीप खोत, सहायक आयुक्त, आकाशचिन्ह परवाना विभाग, महापालिका
विजेच्या खांबांमध्ये विद्युत प्रवाह उतरू शकतो. त्यामुळे विजेचा झटका बसून जीवित हानी होऊ शकते. नागरिकांनी विद्युत खांबावर जाहिरात फलक, किऑस्क लावू नयेत. किंवा जाहिरातींचे भित्तिपत्रकेही चिकटवू नयेत.
- बाबासाहेब गिलबिले, सहशहर अभियंता, विद्युत विभाग, महापालिका