पिंपरी (Pimpri) : पिंपरी चिंचवड महापालिका (PCMC) अधिकाऱ्यांच्या आशीर्वादाने थेट लाभ हस्तांतरणाच्या (डीबीटी DBT) नावाखाली ठेकेदारीचा पुन्हा घाट घातला गेला आहे. मात्र, तीन महिने उलटूनही अद्याप शालेय साहित्य विद्यार्थ्यांना मिळाले नाही.
दुसरीकडे वाटप केलेले साहित्य अतिशय निकृष्ट दर्जाचे आणि अपूर्ण आहे. परिणामी, टेंडर साहित्य तपशील किंवा दर्जा गुणांक अटीनुसार साहित्य पुरवठा होत नसल्याने ठेकेदारांकडून (Contractor) महापालिकेची फसवेगिरी करण्यात येत असल्याची वस्तुस्थिती समोर आली आहे. नेमके कोणाच्या फायद्यासाठी हा अट्टहास आहे? असा प्रश्न पालकांना पडला आहे.
प्राथमिक शाळांमध्ये ४२ हजार, माध्यमिक शाळांमध्ये ९ हजार असे पहिली ते दहावीपर्यंतचे एकूण ५१ हजार विद्यार्थ्यांना दरवर्षी महापालिकेकडून शालेय साहित्य खरेदीसाठी अनुदान देण्यात येत होते. यावर्षी शालेय साहित्याचे नामांकित कंपन्यांचे सॅम्पल १२ ठेकेदारांकडून मागवून ते साहित्य शासकीय प्रयोगशाळेत तपासणीसाठी पाठविण्यात आले. मात्र, १२ पैकी दोनच ठेकेदारांचे साहित्य योग्य असल्याचे तपासणीत आढळून आले. अन्य दहा ठेकेदार कंपन्यांनी दिलेले नमुना शालेय साहित्य शासकीय लॅब तपासणीत नापास झाले.
नक्की फायदा कोणाला?
केंद्र आणि राज्य सरकारच्या आदेशानुसार थेट लाभार्थीच्या खात्यात पैसे जमा करण्याचे आदेश २०१६ ला सर्व शासकीय संस्था यांना दिले होते. गेल्या वर्षापर्यंत महापालिका शालेय साहित्य वाटपासाठी हीच पद्धत अवलंबत होती. यावर्षी महापालिकेने ‘डीबीटी’ राबविली असे दाखवून जुन्याच ठेकेदाराकडून साहित्याची खरेदी करून, विद्यार्थ्यांच्या खात्यावर पैसे जमा न करता क्यूआर कोडद्वारे साहित्य दिले जात आहे. त्यामुळे याचा नक्की फायदा कोणाला झाला? असा प्रश्न पालकांना पडला आहे.
साहित्य तपासणीची जबाबदारी कोणाची?
सध्या शाळांमध्ये निकृष्ट दर्जाचे पाणी बॉटल, दप्तरांचा पुरवठा करण्यात येत आहे. संबंधित शिक्षण विभाग अधिकारी, लिपिक आणि पर्यवेक्षक यांनी कामात कसूर करीत ठेकेदारांना पाठीशी घालण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. पुरवठा करण्यात येणारे साहित्य तपासणी करण्याची जबाबदारी कोणाची आहे.? असा प्रश्न पालकांनी विचारला आहे.
नकाशा वही, बुटाचे जोड मिळेनात
अनेक शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना बुटाचे जोड मिळालेले नाहीत. विद्यार्थ्यांच्या आकारानुसार बूट मिळालेले नाहीत. काही ठिकाणी पांढऱ्या रंगाचे मिळाले आहेत, तर काही ठिकाणी काळ्या रंगाच्या बुटाची जोडी मिळालेली नाही. त्याचप्रमाणे निकृष्ट दर्जाच्या कंपासपेटी दिल्या आहेत. म्हेत्रेवस्ती शाळेत निकृष्ट दर्जाच्या दप्तरांचा पुरवठा केला आहे.
उर्दू नकाशावहीचे वाटपच नाही
पुरवठाधारकांनी उर्दूच्या विद्यार्थ्यांना नकाशा वहीचे वाटपच केलेले नाही. नवनीत प्रकाशनाकडून नकाशा वहीची छपाई केलेली नाही. तसेच पुढच्या वर्षी पहिली ते चौथीचा अभ्यासक्रम बदलणार असल्याने त्या पुस्तकांची छपाई कमी केल्याने विद्यार्थ्यांना पुरवठा कमी करण्यात आला आहे. शेकडो उर्दू विद्यार्थी पुस्तकांपासून वंचित आहेत. निगडी महापालिका शाळा- काळभोर गोठा येथील शाळेतही अजून कोणतेच साहित्य दिले नाही.
भाग शाळेत साहित्य पडून
चिंचवड स्टेशन येथील संत तुकाराम नगर भाग शाळेच्या एका खोलीत साहित्य पडून आहे. अद्याप ते साहित्य विद्यार्थ्यांना वाटप करण्यात आलेले नाही. नेहरूनगर संकुलमधील शाळांमध्ये साहित्य बंद अवस्थेत ठेवले आहे.
‘त्या’ लिपीकांकडे दुर्लक्ष
एक कर्मचाऱ्याने ४० ते ४५ टक्के सवलत घेतली आणि हे साहित्य ठेकेदार यांच्याशी भागीदारी करून ते साहित्य इतर ठेकेदारांना पुरवठा केले. तसेच स्वतः ही दुसऱ्याच्या नावावर संस्था काढून साहित्य पुरवठा करून आर्थिक फायदा करत आहे. याची महापालिका कर्मचारी, अधिकारी वर्गात चर्चा हे. मात्र, त्यावर कोणताही पुरावा अथवा तक्रार नाही, असे कारण देत कोणतीही कारवाई संबंधित विभागाचे अधिकारी करत नाहीत. स्टेशनरीवाल्याला पुरवठ्याचे काम दिले आहे. त्याऐवजी कॅन्टीनवाला वाटप करत आहे, अशी परिस्थिती आहे.
पहिल्यांदाच ‘डीबीटी’ची प्रक्रिया राबवत आहोत. त्यामुळे काही अडचणी आल्या आहेत. तसेच त्रुटी राहिल्या आहेत. मात्र, सर्व विद्यार्थ्यांना महिनाअखेरपर्यंत शालेय साहित्याचा वाटप होईल. पाण्याच्या बाटल्यांविषयी तक्रार होत्या. त्या बदलून देण्याचे आदेश दिले आहेत.
- संगीता बांगर, प्रशासन अधिकारी, शिक्षण विभाग