मुंबई (Mumbai) : महत्त्वाकांक्षी पुणे रिंगरोडशेजारील ११७ गावांचा विकास करण्यासाठी 'राज्य रस्ते विकास महामंडळा'ला (एमएसआरडीसी) विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून मान्यता देण्यात आली आहे. या गावांमध्ये दोन आर्थिक विकास केंद्र उभारण्यात येणार आहेत. राज्य सरकारने विधानसभा निवडणुकीआधी, १० ऑक्टोबर रोजी ही अधिसूचना प्रसिद्ध केली आहे.
या गावांचे एकूण क्षेत्र ६६८ चौरस किलोमीटर आहे. या संपूर्ण क्षेत्राचा विकास 'एमएसआरडीसी'च्या माध्यमातून केला जाणार आहे. 'रिंगरोड'च्या अंमलबजावणीसाठी 'एमएसआरडीसी पुणे रिंग रोड लिमिटेड' (एमपीआरआरएल) या नावाने कंपनीची स्थापना करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडून (एमएसआरडीसी) पुणे व पिंपरीची वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी रिंग रोड हा महत्त्वाचा प्रकल्प हाती घेण्यात आला आहे. पुणे रिंगरोड हा एमएसआरडीसीद्वारे ४ ते ६ लेन प्रवेश-नियंत्रित महामार्ग म्हणून विकसित केला जाईल. त्याचे बांधकाम खेड, हवेली, पुरंदर, भोर, मुळशी आणि मावळ या तालुक्यांमधून ९ पॅकेजेस अंतर्गत केले जाईल.
'एमएसआरडीसी'च्या माध्यमातून १७२ किलोमीटर लांबीचा आणि ११२ मीटर रुंदीचा 'रिंग रोड' तयार केला जाणार आहे. या प्रकल्पाचे काम हाती घेण्यात आले आहे. त्याची टेंडर प्रक्रिया सध्या अंतिम टप्प्यात आहे. या प्रकल्पालगतच्या ११७ गावांच्या विकासाबाबत नियोजबद्ध काम करण्यासाठी एमएसआरडीसीची नियुक्ती करण्यात आली आहे. या 'रिंगरोड' लगतच्या गावांमध्ये दोन आर्थिक विकास केंद्र उभारण्यात येणार आहेत. तसा प्रस्ताव 'एमएसआरडीसी'कडून नगरविकास विभागाकडे पाठविण्यात आला होता. पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (पीएमआरडीए) अखत्यारीतील ६६८ चौरस किलोमीटर क्षेत्रफळावरील हवेली, भोर, पुरंदर तालुक्यांतील ६२ गावांमध्ये एक आणि हवेली, मुळशी, वेल्हे तालुक्यांतील ५५ गावांमध्ये एक अशी दोन आर्थिक विकास केंद्र विकसित केली जाणार आहेत. विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागण्यापूर्वी राज्य सरकारने रिंग रोडच्या सुधारित कामाला मान्यता दिली. पुणे रिंग रोडच्या पूर्व भागात ऊर्से ते सोलू ते सोरतापवाडी (पुणे-सोलापूर रस्ता) या रस्त्याच्या १९,९३२ कोटी ९८ लाख रुपये इतक्या किंमतीच्या कामांना, तसेच पुणे रिंग रोड पश्चिम भागात ऊर्से ते वरवे (बु.) सातारा रोडसाठी २२,७७८ कोटी ५ लाख इतक्या किंमतीच्या कामांना सुधारित मान्यता देण्यात आली.