पुणे (Pune) : रिंगरोडच्या कामासाठी कंपन्यांनी पूर्वगणनपत्रकापेक्षा (इस्टिमेट) खूप जास्त दराने टेंडर भरल्या असल्याच्या वृत्तावर त्रयस्थ संस्थेने आपल्या अहवालात शिक्कामोर्तब केले आहे. दरम्यान, दाखल टेंडरची एक नव्हे, तर दोन त्रयस्थ संस्थांमार्फत छाननी करण्यात आली असून, त्यातून ही माहिती समोर आली आहे. त्यापैकी एका संस्थेने इस्टिमेट रकमेपेक्षा २०, तर दुसऱ्या एका संस्थेने पाच ते सात टक्के जादा दरापर्यंत तडजोड करून कंपन्यांचे टेंडर मान्य करण्यास हरकत नसल्याचे अहवालात म्हटले आहे. त्यामुळे रिंगरोडच्या टेंडरचा चेंडू पुन्हा महाराष्ट्र रस्ते विकास महामंडळाच्या कोर्टात आला आहे. त्यावर महामंडळ शासनाचे भले करणार की कंपन्यांचे, याकडे लक्ष लागून राहिले आहे.
राज्य सरकारचा महत्त्वाकांक्षी असलेला आणि पुणे व पिंपरी-चिंचवड शहरांतील वाहतुकीची कोंडी फोडण्याच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण असलेल्या रिंगरोडचे काम एमएसआरडीसीकडून हाती घेण्यात आले आहे. रिंगरोडच्या कामाचे नऊ टप्पे करून काम देण्यासाठी महामंडळाकडून टेंडर प्रक्रिया राबविण्यात आली. त्यामध्ये १२ कंपन्यांनी टेंडर भरले. टेंडर उघडण्यात आल्यानंतर मेघा इंजिनिअरिंग आणि नवयुग इंजिनिअरिंग या दोन कंपन्या नऊ पॅकेजपैकी प्रत्येकी तीन, तर पीएमसी इन्फ्रा, रोडवे सोल्यूशन इंडिया इन्फ्रा आणि जीआर इन्फ्रा या कंपन्या प्रत्येकी एक पॅकेजमध्ये पात्र ठरल्या. दाखल टेंडरची छाननी केल्यानंतर महामंडळाकडून तयार करण्यात आलेल्या पूर्वगणपत्रकापेक्षा (इस्टिमेट) ४० ते ५० टक्के वाढीव दराने कंपन्यांनी टेंडर भरल्याचे समोर आले होते. त्यामुळे अडचणीत आलेल्या एमएसआरडीसीने या टेंडरची छाननी करण्यासाठी मुंबई ‘व्हिजेटीआय’ या टेक्निकल क्षेत्रातील संस्थेची त्रयस्थ म्हणून नेमणूक केली. तर सिडको, एमएसआरडीसी, राष्ट्रीय मार्गाकडून सध्या सुरू असलेल्या कामांची तुलना या टेंडरशी करून अहवाल देण्यासाठी ‘नाईट फ्रॉंक’ या कंपनीची नियुक्ती करण्यात आली होती. या दोन्ही संस्थांनी आपले अहवाल एमएसआरडीसीला नुकतेच सादर केले आहेत.
‘व्हिजेटीआय’ने दिलेल्या अहवालात इस्टिमेट रकमेपेक्षा वाढीव दराने कंपन्यांनी टेंडर भरल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे ठेकेदार कंपन्यांशी तडजोड करून ४० ते ४५ टक्क्यांऐवजी इस्टिमेट रकमेपेक्षा जास्तीत जास्त २० टक्के जादा दराने टेंडर स्वीकारण्यास हरकत नाही, अशी शिफारस केली आहे. त्यासाठी या संस्थेने केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्रालयाच्या ‘डीएसआर’शी तुलना करून ही शिफारस केली आहे. तर ‘नाईट फ्रॉंक’ या संस्थेने राज्यात सध्या सुरू असलेल्या मोठ्या प्रकल्पांच्या टेंडरचा अभ्यास करून आपला अहवाल सादर केला आहे. त्यामध्ये टेंडरधारक कंपन्यांशी तडजोड करून इस्टिमेट रकमेपेक्षा पाच ते दहा टक्के जादा दराने टेंडर मान्य करण्यास हरकत नाही, अशी शिफारस केल्याचे एमएसआरडीसीच्या अधिकाऱ्यांनी नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले.
एमएसआरडीसी कोणता अहवाल स्वीकारणार?
या दोन त्रयस्थ संस्थांनी दिलेल्या वेगवेगळ्या अहवालांमुळे एमएसआरडीसीपुढील अडचणींत वाढ झाली आहे. एमएसआरडीसीचे बोर्ड कोणत्या संस्थेचा अहवाल स्वीकारणार, त्यावर रिंगरोडच्या खर्चात किती वाढ होणार? हे ठरणार आहे.
‘त्या’ पत्राची दखल घेणार का?
रिंगरोडसाठी पात्र ठरलेल्या टेंडरच्या कंपन्यांमध्ये कथित निवडणूक रोखे घोटाळा प्रकरणातील दोन कंपन्यांचा समावेश आहे. या कंपन्यांकडे सध्या राज्यातील काही प्रकल्पांची कामे सुरू आहेत. त्या कामांची गुणवत्ता, कामातील अनियमितता, तसेच निविदा काढताना स्पर्धा कशी कमी होईल, यासाठी ठेवण्यात आलेल्या त्रूटी आदींबाबत एमएसआरडीसीच्या एका अधिकाऱ्याने शासनाला पत्र लिहून भांडाफोड केला आहे. तसेच या कंपन्यांना जादा दराने काम देऊ नये. दिल्यास शासनाचे कशा प्रकारे नुकसान होऊ शकते, याची सविस्तर करणे या पत्रात दिली आहेत. त्यामुळे एमएसआरडीसीमध्ये हे पत्र चर्चेचा विषय झाला आहे. या पत्राची दखल एसएसआरडीसीचे बोर्ड घेणार का, याकडेही सर्वांचे लक्ष लागले आहे.