पुणे (Pune) : पुणे जिल्ह्यातील नीरा-देवघर प्रकल्पाच्या उजव्या कालव्याच्या वितरिकेच्या कामासाठी लोकसभा निवडणुकीपूर्वी काढण्यात आलेल्या टेंडरची प्रक्रिया आता आचारसंहिता संपल्यानंतरसुद्धा ‘जैसे थे’च ठेवण्यात आली आहे. यामुळे भोर, फलटण, माढा या तीन तालुक्यांतील शेतकऱ्यांवर अन्याय झाला आहे. त्यामुळे या कामांबाबतची पुढील प्रक्रिया त्वरित सुरू करावी, अशी मागणी खासदार सुप्रिया सुळे आणि भोरचे आमदार संग्राम थोपटे यांनी पत्राद्वारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली आहे.
नीरा-देवघर प्रकल्पाच्या उजव्या कालव्याच्या वितरिकेच्या कामासाठी लोकसभा निवडणुकीपूर्वी टेंडर काढण्यात आले होते. त्यानंतरची प्रक्रिया मात्र लोकसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेमुळे स्थगित झाली होती. परंतु निवडणुकीची आचारसंहिता संपून दीड महिन्याचा कालावधी लोटला आहे. तरीही ही प्रक्रिया ‘जैसे थे’च ठेवण्यात आल्याची तक्रार याआधी अखिल भारतीय सरपंच परिषदेने केली होती. यामुळे भोर, फलटण, माढा या तीन तालुक्यांतील शेतकऱ्यांवर अन्याय झाल्याचा आरोप करण्यात आला होता.
राज्याच्या जलसंपदा विभागाच्या अखत्यारीत येत असलेल्या कृष्णा खोरे विकास महामंडळाच्या वतीने नीरा-देवघर प्रकल्पाच्या उजव्या वितरिकेचे काम करण्यासाठी लोकसभा निवडणुकीपूर्वी ९६७ कोटी ७४ लाख रुपयांच्या खर्चाचे टेंडर काढण्यात आले होते. यानुसार यामध्ये विविध ७ ठेकेदार कंपन्यांनी भाग घेतला होता. मात्र त्यानंतर लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाली आणि ही प्रक्रिया जैसे थे कायम राहिली. वितरिकेचे रखडलेले काम त्वरित सुरू करावे, अशी मागणी खासदार सुळे आणि आमदार थोपटे यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना दिलेल्या पत्रात केली आहे.