पुणे (Pune) : पुनर्विकास करणे शक्य आहे का? केला तर किती बांधकाम मिळेल? येथपासून ते रहिवाशांची पुनर्विकासासाठी मान्यता घेण्यापर्यंतची कामे करण्यासाठी सल्लागार कंपनी नेण्याचा निर्णय म्हाडाने घेतला आहे. त्यासाठीची टेंडर प्रक्रिया सुरू केली असून, त्यामुळे पुणे शहरातील म्हाडाच्या वसाहतींतील रहिवाशांना पुनर्विकासाबाबतचा निर्णय घेणे शक्य होणार आहे.
पुणे शहरात म्हाडाच्या सुमारे ३० ते ३५ वसाहती आहेत. त्यामध्ये सुमारे २८ ते ३० हजार सदनिका आहेत. त्यापैकी बहुतांश इमारती या ३० ते ४० वर्षे जुन्या आहेत. त्यापैकी अनेक इमारती पुनर्विकासाच्या प्रतिक्षेत आहेत. परंतु त्यात अनेक अडचणी येतात. हे लक्षात घेऊन या इमारतींच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा व्हावा, यासाठी म्हाडाने पुढाकार घेतला आहे. त्यासाठी निविदा मागवून सल्लागार नेमण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. आतापर्यंत तीन सल्लागार कंपन्या पुढे आल्या असून, मान्यतेसाठी सरकारकडे प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे.
शहरातील म्हाडाच्या वसाहतींचा व्यवहार्यता अहवाल तयार करणे, त्यावरून पुनर्विकास करणे शक्य आहे का, वसाहतींसमोरील रस्ता किती रुंदीचा आहे, किती बांधकाम मिळेल, रहिवाशांना नेमका काय फायदा होईल, विकसक कसा नेमता येईल, आदी गोष्टींचे मार्गदर्शन या सल्लागाराच्या माध्यमातून रहिवाशांना केले जाणार आहे. त्यासाठीची सर्व प्रक्रिया पूर्ण झाली असून, राज्य सरकारच्या गृहनिर्माण विभागाकडून मान्यता मिळाल्यानंतर पुढील कार्यवाही केली जाणार आहे.
-रवींद्र मच्छिया, अधिकारी, म्हाडा
टोलेजंग इमारती राहणार उभ्या
राज्य सरकारकडून संपूर्ण राज्यासाठी यूडीपीसीआर नियमावली लागू करण्यात आली आहे. या नियमावलीत म्हाडाच्या वसाहतींना तीन एफएसआय वापरून बांधकाम करण्यास परवानगी दिली आहे. त्यामुळे म्हाडाच्या वसाहतींचा पुनर्विकास झाल्यानंतर सध्या असलेल्या ठिकाणी टोलेजंग इमारती उभ्या राहणार आहेत.