पुणे (Pune) : तुम्ही दहा गुंठ्यांच्या आतील जमिनी खरेदी केली आहे, परंतु तुकडाबंदी कायद्यामुळे सातबारा उताऱ्यावर तुमच्या नावांची नोंद करून घेण्यासाठी त्या जमिनींच्या रेडी-रेकनरमधील दराच्या २५ टक्के रक्कम भरणे शक्य नाही, म्हणून जमिनी नावावर होत नाही. अशा जागामालकांना आता राज्य सरकारने दिलासा दिला आहे. असे व्यवहार नियमित करून घेण्यासाठी रेडी-रेकनरमधील दराच्या २५ ऐवजी ५ टक्केच शुल्क भरल्यास नोंद होणार आहे.
शेतजमीन मालकांना दिलासा देण्यासाठी तुकडेबंदी कायद्यात शिथिलता आणण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. तुकडेबंदीचे व्यवहार नियमित करण्यासाठीच्या शुल्कात कपात केली आहे. महाराष्ट्र धारण जमिनींचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत व त्यांचे एकत्रीकरण करण्याबाबत अधिनियमात आणखी सुधारणा करण्यासाठी शासनाने अध्यादेश प्रसिद्ध केला आहे. मागील वर्षी राज्य शासनाने शेतीसाठी निश्‍चित असलेले प्रमाणभूत क्षेत्र कमी करण्यात आले. त्यानुसार जिरायती जमीन ही कमीत कमी २० गुंठे आणि बागायत जमीन ही १० गुंठे खरेदी करता येणार आहे, मात्र या नियमांचे उल्लंघन करून बेकायदेशीरपणे जमिनीचे तुकडे पाडून एक-दोन गुंठे जमिनीचे व्यवहार झाले. प्रामुख्याने शहरालगतच्या गावांमध्ये बेकायदा प्लॉटिंग करून अशा प्रकारचे व्यवहार मोठ्या प्रमाणात झाले आहेत, मात्र असे व्यवहार नियमित करण्यासाठी रेडी रेकनरच्या २५ टक्के इतके शुल्क शासन दरबारी भरावे लागत होते. या दंडाची रक्कम मोठी होत असल्याने असे व्यवहार नियमित करण्यासाठी कोणी पुढे येत नव्हते.
या सर्व पार्श्वभूमीवर महसुलाशी संबंधित असलेल्या महत्त्वाच्या कायद्यांचा अभ्यास करण्यासाठी आणि आवश्यक त्या सुधारणा करण्यासाठी राज्य शासनाने उमाकांत दांगट यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली होती. या समितीने तुकडेबंदीचे व्यवहार नियमित करण्यासाठी रेडी रेकनरच्या २५ टक्क्यांऐवजी १० टक्के इतके शुल्क आकारावे, अशी शासनास शिफारस केली होती. मात्र शासनाने या शुल्कात आणखी कपात करत ५ टक्के इतके शुल्क आकारण्याचा निर्णय घेतला आहे.