पुणे (Pune) : विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता जाहीर होण्याच्या दिवशी राज्य सरकारने पुणे महापालिकेत समाविष्ट झालेल्या ३२ गावांसाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला. या गावांमध्ये ग्रामपंचायतीच्या कराच्या दुप्पट असा कर आकारण्यासाठी शासनातर्फे पुनर्विलोकन सुरु आहे. हे पुनर्विलोकन होईपर्यंत ३२ गावांतील मिळकतकर वसुलीस स्थगिती देण्यात आली आहे.
महापालिकेत २०१७ मध्ये ११ गावे तर २०२१ मध्ये २३ गावे अशी ३४ गावे समाविष्ट झाली आहेत. त्यातील फुरसुंगी आणि उरुळी देवाची ही दोन गावे वगळण्यात आल्याने सध्या ३२ गावे महापालिकेत आहेत. दरम्यान, ग्रामपंचायतीच्या तुलनेत महापालिकेचा कर अव्वाच्या सव्वा झाल्याने येथील नागरिकांना लाखो रुपयांचा कर भरावा लागणार आहे. महापालिकेकडून रस्ता, पाणी, सांडपाणी, वीज आदी सुविधा मिळत नसताना कर जास्त घेतला जात असल्याने या गावांमधील नागरिक संतप्त आहेत. लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर राज्य मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत पुढील आदेश येईपर्यंत थकबाकी व दंडाच्या रकमेच्या वसुलीला स्थगिती देण्यात आली. त्यानंतर आता विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्याच्या अवघे काही तास आधी सुधारित आदेश काढण्यात आला आहे.
समाविष्ट झालेल्या ३२ गावांमधील मिळकतकर आकारणीविरोधात आमदार भीमराव तापकीर आणि माजी आमदार विजय शिवतारे यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे तक्रार केली होती. तसेच शिवतारे यांनी मंगळवारी सकाळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेतली. २३ जुलैला नऊ गावांना ग्रामपंचायतीच्या मालमत्ता कराच्या दुपटीपेक्षा जास्त कराची आकारणी करू नये, असा आदेश दिला होतो. हा आदेश २०२१ मध्ये समाविष्ट झालेल्या २३ गावांनाही लागू करावा, अशी मागणी केली. त्यानुसार मुख्यमंत्री शिंदे यांनी नगरविकास विभागाला कार्यवाहीचा आदेश दिला आहे.
असा आहे आदेश
३२ गावांमधील मालमत्ता कर हा ग्रामपंचायतीकडून आकारण्यात येणाऱ्या कराच्या दुप्पट दराने आकारावा आणि सदर गावांचा मालमत्ता कर आधीच्या ग्रामपंचायत कराच्या दुपटीपेक्षा जास्त होणार नाही, अशा पद्धतीने पुनर्विलोकन करेपर्यंत मालमत्ता कर वसुली करण्यास स्थगिती देण्याबाबत महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम १९४९ च्या कलम ४५० (अ) अन्वये निर्देश देण्यात येत आहेत.
समाविष्ट गावातील मतदानावर डोळा
खडकवासला, पुरंदर, हडपसर या विधानसभा मतदारसंघात ही ३२ गावे आहेत. येथे सुमारे साडेचार ते पाच लाख मतदार पुणे महापालिकेच्या हद्दीत आहेत. त्यांना या निर्णयाचा फायदा होणार आहे.
अशी आहे ३२ गावांतील थकबाकी
९११.६७ कोटी रुपये
- नऊ गावांतील थकबाकी
५१७.८६ कोटी रुपये
- २३ गावांतील थकबाकी
१४२९.५३ कोटी रुपये
- एकूण थकबाकी