पुणे (Pune) : पुरंदर येथील नियोजित आंतरराष्ट्रीय विमानतळाने वर्षभरात केवळ राजकीय चर्चेचीच उड्डाणे भरली. प्रत्यक्षात मात्र प्रशासकीय पातळीवर कोणत्याही हालचाली झाल्या नाहीत. आतापर्यंतचा विमानतळाचा ‘प्रवास’ पाहता जागेच्या अदलाबदलीपलिकडे कोणतीही कार्यवाही झाली नाही. त्यामुळे कागदावरच असलेले हे विमानतळ नवीनवर्षात तरी प्रत्यक्षात जमिनीवर उतरणार का? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
पुरंदर तालुक्यातील सात गावांमधील २ हजार ८३२ हेक्‍टर जागेवर आंतरराष्ट्रीय विमानतळ उभारण्याची घोषणा राज्य सरकारने आठ वर्षांपूर्वी केली होती. केंद्र आणि राज्य सरकार, तसेच एअरपोर्ट ॲथॉरिटी, संरक्षण मंत्रालयाने त्या जागेसाठी हिरवाकंदील दाखविला. तेव्हा भूसंपादनाचा मोबदला निश्‍चित करण्याबरोबरच प्रशासकीय तयारी पूर्ण झाली. केवळ भूसंपादनासाठीचा मुहूर्त निश्‍चित करून संपादनाचे काम सुरू करणे शिल्लक राहिले होते. मात्र ग्रामस्थ व स्थानिक आमदार संजय जगताप यांनी विमानतळास विरोध केला. त्याची दखल घेऊन तत्कालीन पालकमंत्री अजित पवार यांनी पर्यायी जागांचा विचार करावा, अशी सूचना केली. त्याचदरम्यान माजी केंद्रीय मंत्री आणि राष्ट्रवादीचे नेते शरद पवार आणि आमदार जगताप यांनी दिल्लीत जाऊन संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांची भेट घेतली. त्यावेळी सिंह यांनीही पर्यायी जागेचा विचार करण्यात येईल, असे आश्‍वासन दिले. परिणामी विमानतळाचे काम थांबले.
पर्यायी जागेचा प्रस्ताव
निश्‍चित केलेल्या जागेपासून पूर्वेच्या दिशेला १० ते १५ किलोमीटर अंतरावरील पर्यायी जागेचा प्रस्ताव पुढे आला. त्यामध्ये पुरंदर तालुक्यातील पाच आणि बारामती तालुक्यातील तीन गावांचा समावेश होता. या आठ गावांतील सुमारे ३ हजार ६८ एकर जागेवर विमानतळ उभा करता येऊ शकते, असे संरक्षण मंत्रालयास कळविले. त्यास तत्त्वतः मान्यता मिळाली. मध्यंतरी अचानक ही परवानगी पुन्हा केंद्राने रद्द केली. त्यामुळे विमानतळाचा प्रश्‍न पुन्हा अधांतरी राहिला.
पाच महिन्यांत हालचाली नाही
राज्यात सत्ता बदल झाला. मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चाधिकार समितीने पुरंदर तालुक्यात विमानतळासाठी निश्‍चित केलेल्या जागेचे भूसंपादन करण्याचा निर्णय घेतला. तसेच महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीऐवजी ‘एमआयडीसी’मार्फत भूसंपादन करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर सर्व प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण करण्यात वेळ गेला. आता भूसंपादनास सुरूवात होईल, असे म्हटले जात होते. मात्र कोणतीही कार्यवाही झाली नाही. दरम्यान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्या सत्तेत साडेपाच महिन्यांपूर्वी अजित पवार देखील सहभागी झाले. दोन वर्षांहून अधिककाळ थांबलेल्या या विषयाला पुन्हा एकदा गती मिळाली. पुण्यात एका कार्यक्रमात अजित पवार यांनी या विमानतळाची गरज बोलून दाखविली, तर जेजुरी येथील कार्यक्रमात उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुरंदर येथील नियोजित विमानतळासाठी सहकार्य करण्याचे आवाहन केले. त्यामुळे विमानतळाचे काम अखेर मार्गी लागणार, या चर्चेला पुन्हा उधाण आले. प्रत्यक्षात मात्र प्रशासकीय पातळीवर पाच महिन्यांत कोणतीही हालचाल झाली नाही.
नेत्यांनी दिलेली आश्‍वासने
पुरंदर विमानतळाच्या जागेवरून वाद आहेत. पुणे शहराला आंतरराष्ट्रीय विमानतळाची आवश्‍यकता आहे. त्यामुळे विमानतळाचे काम लवकर सुरू होणे गरजेचे आहे. गेली एक वर्ष मी विरोधी पक्षात होतो. आज दुपारीच मला या गोष्टींवर बोलायचे होते. परंतु पंतप्रधानांच्या कार्यक्रमात वेळ कमी होता. या निमित्ताने पुणेकरांना मी आश्‍वासित करू इच्छितो, पुणे शहराच्या दृष्टीने जे-जे प्रकल्प महत्त्वाचे आहेत, ते मार्गी लावण्यासाठी मी प्रयत्न करणार आहे.
- अजित पवार, उपमुख्यमंत्री (१ ऑगस्ट)
पुणे जिल्ह्याचा खऱ्याअर्थाने विकास करायचा असेल, तर विमानतळ गरजेचा आहे. पुरंदर आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी सर्व प्रकारच्या परवानग्या केंद्र सरकारने दिल्या आहेत. मी हात जोडून विनंती करतो, मला पुणे जिल्ह्यात निवडणूक लढायला यायचे नाही. मात्र, पुण्याचा पुढील २० वर्षांचा विकास करायचा असेल, तर विमानतळ आवश्यक आहे.
- देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री (७ ऑगस्ट)
पुरंदर येथील नियोजित आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या भूसंपादनासाठी पाच हजार कोटी रुपये लागणार आहेत. एवढी मोठी रक्कम एका टप्प्यात उपलब्ध करून देणे राज्य सरकारला शक्य नाही. ही रक्कम राज्य सरकारला अदानी समूहाने उपलब्ध करून देण्याची तयारी दर्शविली आहे. तसा प्रस्ताव त्यांनी दिला आहे. राज्य सरकार त्या निधीच्या माध्यमातून भूसंपादन करू शकते. या संदर्भातील अंतिम निर्णय झालेला नाही. मात्र लवकरच बैठक घेऊन याबाबतचा निर्णय घेणार आहे. पुरंदर विमानतळाचा प्रश्‍न येत्या दोन महिन्यांत मार्गी लागलेला तुम्हाला दिसेल.
- उदय सामंत, उद्योगमंत्री (२५ ऑगस्ट)
विमानतळासाठी सुचविलेली गावे
- बारामती तालुका : भोंडवेवाडी, चांदगुडेवाडी आणि आंबी खुर्द
- पुरंदर तालुका : रिसे, पिसे, पांडेश्‍वर, राजुरी आणि नायगाव
३ हजार ६८ एकर
- एकूण जागा लागणार
५ हजार कोटी रुपये
- अपेक्षित भूसंपादन खर्च
‘पीपीपी’ तत्त्वावर
- कसे उभारणार
१४ हजार कोटी रुपये
- विमानतळ उभारणीचा अंदाजे खर्च