पुणे (Pune) : रिंगरोडच्या दोन्ही बाजूस एक किलोमीटरच्या अंतरातील १३७ गावांच्या म्हणजे ६६८ चौरस किलोमीटरच्या विकासाचे अधिकार राज्य सरकारने महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाला (एमएसआरडीसी) दिले आहे. त्यासाठी महामंडळाला ‘विशेष नियोजन प्राधिकरण’ म्हणून दर्जा दिला आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचा (पीएमआरडीए) प्रारूप विकास आराखडाच अडचणीत आला आहे.
पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिका हद्दीतील वाहतूक कोंडी फोडण्यासाठी ‘एमएसआरडीसी’कडून रिंगरोडचे काम हाती घेतले आहे. सर्व प्रक्रिया पूर्ण करून रस्त्याच्या कामाच्या निविदांनादेखील मान्यता दिली आहे. ही मान्यता देताना राज्य सरकारने रिंगरोडच्या दोन्ही बाजूस एक किलोमीटरच्या परिघात असलेल्या सुमारे १३६ गावांच्या विकासाचा अधिकार ‘एमएसआरडीसी’ला देऊन विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून घोषित केले आहे. त्यावरून आता नवा वाद निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. पुणे महानगरचा नियोजनबद्ध विकास करण्यासाठी २०१५ मध्ये राज्य सरकारकडून ‘पीएमआरडीए’ची स्थापना केली. सुमारे सात हजार चौरस किलोमीटर हद्द असलेल्या प्राधिकरणाच्या हद्दीतून हा रिंगरोड जातो. ‘पीएमआरए’कडून यापूर्वीच हद्दीचा प्रारूप विकास आराखडा तयार करण्यात आला आहे. न्यायालयीन प्रक्रियेमुळे हा आराखडा मान्यतेच्या प्रतीक्षेत आहे. असे असतानाच राज्य सरकारने हा निर्णय घेतल्यामुळे प्राधिकरणाच्या आराखडा अडचणी येणार आहे.
‘आचारसंहिता संपल्यावर निर्णय घ्यावा’
राज्य सरकारच्या निर्णयामुळे ‘पीएमआरडीए’चा प्रारूप विकास आराखडा वादाच्या भोवऱ्यात आला आहे. संपूर्ण क्षेत्राच्या प्रारूप विकास योजनेवरच याचा परिणाम होणार आहे. त्यामुळे आता प्रारूप विकास आराखडा रद्द करून नवीन महाबळेश्‍वरप्रमाणे ‘एमएसआरडीसी’ यांना नियोजन प्राधिकरणाचा दर्जा देऊन ‘पीएमआरडीए’कडे केवळ पायाभूत सुविधा देण्याचे काम ठेवावे. तसेच बांधकाम परवानग्या पूर्वीप्रमाणे जिल्हाधिकारी यांच्याकडे द्याव्यात. शासनाच्या धरसोड वृत्तीमुळे ‘पीएमआरडीए’ क्षेत्रात गोंधळाची परिस्थिती निर्माण झालेली आहे. आचारसंहिता संपल्यावर यासंदर्भात निर्णय घ्यावा, अशी मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे केल्याचे आपला परिसर संस्थेचे उज्वल केसकर, प्रशांत बधे आणि सुहास कुलकर्णी यांनी सांगितले.