पुणे (Pune) : खडकवासला धरण ते फुरसुंगीदरम्यान बोगद्यातून पाणी नेण्याच्या प्रकल्पाला राज्य सरकारने रविवारी अखेर हिरवा कंदील दाखविला. त्यामुळे वर्षभराहून अधिक काळ रखडलेला हा प्रकल्प मार्गी लागण्याच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण पाऊल पडले आहे. या योजनेमुळे सुमारे अडीच टीएमसी (अब्ज घनफूट) पाण्याची बचत होणार आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. त्यात या प्रस्तावाला मान्यता देण्यात आली. खडकवासला धरण ते फुरसुंगीदरम्यान २८ किलोमीटर लांबीच्या बोगद्यातून पाणी नेण्याची योजना जलसंपदा विभागाकडून तयार करण्यात आली आहे. जलसंपदा विभागानेच तयार केलेल्या या प्रकल्पाच्या विस्तृत अहवालास मुख्य अभियंता आणि त्यांनतर राज्यस्तरीय तांत्रिक सल्लागार समितीने (स्टेट लेव्हल टेक्निकल अ‍ॅडव्हायझरी कमिटी ) यापूर्वीच मान्यता दिली आहे. या प्रकल्पासाठी सुमारे दीड हजार कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे.
या प्रकल्पासाठी एशियन डेव्हलपमेंट्‌स बँकेने कर्ज देण्याची तयारी दर्शविली आहे. त्यानुसार जलसंपदा विभागाने दोन हजार २०० कोटी रुपयांचा प्रस्ताव तयार करून बँकेला सादर केला आहे, तर दुसरीकडे कालवा बंद करून जी जागा रिकामी होणार आहे, ती महापालिकेने ताब्यात घ्यावी आणि त्या मोबदल्यात टीडीआर द्यावा, असा प्रस्ताव जलसंपदा विभागाने महापालिकेकडे सादर केला. त्यामुळे सर्व प्रकाराच्या मान्यता मिळाल्यानंतरच अंतिम मान्यतेसाठी हा प्रस्ताव मंत्रिमंडळापुढे प्रलंबित होता. त्यास जवळपास वर्षभराहून अधिक काळ झाला. मध्यंतरी लोकसभा निवडणुकीमुळे हा प्रस्ताव लांबणीवर पडला होता. आचारसंहिता संपल्यानंतर मान्यता मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात होती. परंतु ती मिळाली नाही. आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत त्याला मान्यता देण्यात आली. त्यामुळे प्रकल्पाचे काम सुरू करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. प्रत्यक्षात प्रकल्पाचे काम सुरू झाल्यानंतर तो पूर्ण होण्यास किमान तीन वर्षांचा कालावधी लागेल.
असा आहे प्रकल्प
- बोगद्याची लांबी : २८ किलोमीटर
- बोगद्याची क्षमता : १५१० क्युसेक
- रुंदी : ७.८० मीटर
- उंची : ३.९० मीटर
- गोलाकार उंची : १.९५० मीटर
-‘डी’ आकाराचा बोगदा
- सर्व पाणी गुरुत्वाकर्षण शक्तीने नेणार
खडकवासला धरण ते फुरसुंगीदरम्यान कालवा बंद करून पाणी नेण्याच्या तांत्रिक आणि आर्थिक बाबींच्या अहवालास राज्य सरकारडून आज मान्यता देण्यात आली. त्यामुळे प्रकल्पाचे काम सुरू करण्याच्या दृष्टीने हे महत्त्वपूर्ण पाऊल असून, सरकारच्या पुढील आदेशानुसार योग्य ती कार्यवाही सुरू करण्यात येईल.
- ह. वि. गुणाले, मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग