पुणे (Pune) : पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरणाने हाती घेतलेल्या ‘इंद्रायणी नदी सुधार प्रकल्पा’स राज्य सरकारने हिरवा कंदील दाखवत केंद्र सरकारकडे मान्यतेसाठी पाठविला आहे. प्रकल्प मान्यतेच्या दृष्टीने आणखी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल पडले आहे. केंद्र सरकारकडून त्यास मान्यता मिळाल्यास या प्रकल्पासाठी निधी उपलब्ध होण्यास मदत होणार असल्याचे पीएमआरडीएचे अभियांत्रिकी विभागाचे मुख्य अभियंता अशोक भालकर यांनी सांगितले.
भालकर म्हणाले, ‘‘केंद्र सरकारच्या ‘नमामी गंगे’ या कार्यक्रमांतर्गत इंद्रायणी नदी पुर्नजीवन करण्याचा निर्णय पीएमआरडीएने घेतला आहे. त्यासाठी पीएमआरडीए, सीओईपी तंत्रशास्त्र विद्यापीठ आणि केंद्र सरकारच्या वॉकोस्‌ सल्लागार कंपनीच्या वतीने तपशीलवार सुधार प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) तयार केला आहे. मागील महिन्यात राज्य सरकारकडे या प्रकल्प अहवालाचे सादरीकरण करण्यात आले. सरकारकडून त्यास मान्यता देत तो अहवाल केंद्र सरकारच्या ‘राष्ट्रीय नदी संरक्षण संचालनालया’कडे अंतिम मान्यतेसाठी सादर केला आहे.’’
या प्रकल्पातंर्गत पिंपरी-चिंचवड महापालिका क्षेत्र व इतर ४६ गावांचा समावेश होतो. देहू व आळंदी ही महत्त्वाची तीर्थक्षेत्रे इंद्रायणी नदीच्या काठावर वसलेली आहेत. घरगुती आणि औद्योगिक सांडपाणी, मैला येत असल्यामुळे इंद्रायणी नदी प्रदूषित झाली आहे. नदीचे पात्र स्वच्छ करणे व शुद्धीकरण करण्यासाठी उपाययोजना सुचविणे. नदी काठावरील मुख्य ठिकाणी नदी काठ विकसित करणे, नदी पात्रातून जलवाहतूक प्रणाली पुरविण्याच्या व्यवहार्यतेचे मूल्यांकन करणे, तसेच आवश्यक असल्यास दरवाजांची व्यवस्था करण्याच्या तरतुदींसह जलवाहतूक या अहवालात प्रस्तावित करण्यात आली आहे. त्यासाठी प्रकल्पाचा ‘पूर्व सुसाध्यता अहवाल’, मास्टर प्लॅन आणि सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) तयार केला आहे. या प्रकल्पासाठी सुमारे ५७७ कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित असून त्यापैकी केंद्र सरकारकडून ६० टक्के, तर राज्य सरकारकडून ४० टक्के निधी उपलब्ध होणार आहे. हा प्रस्ताव राज्य शासनाच्या पर्यावरण विभागाने स्वीकारला असून केंद्र शासनाच्या मंजुरीसाठी सादर केला आहे. प्रस्ताव केंद्र शासन स्थरावर देखील लवकरच मंजूर होईल अशी अपेक्षा असल्याचेही भालकर म्हणाले.
इंद्रायणीच्या तीरावरील ५४ गावांमध्ये होणार काम
या प्रकल्पाअंतर्गत इंद्रायणी नदीच्या दोन्ही तीरावरील एकूण ५४ गावे आणि शहरांमधून निर्माण होणारे सांडपाणी प्रक्रिया करून नदी प्रदूषण नियंत्रणात आणण्यासाठी १८ ठिकाणी सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प उभारणीवर अहवालात भर दिला आहे. यामध्ये प्रामुख्याने लोणावळा, तळेगाव दाभाडे व आळंदी या तीन नगरपरिषदा, वडगाव व देहू या दोन नगरपंचायती, देहू कॅन्टोन्मेंट बोर्ड, तसेच १५ हजारांपेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या तीन ग्रामपंचायती व इतर ४६ ग्रामपंचायतींचा समावेश आहे.