पुणे (Pune) : नाल्यांना सीमा भिंत बांधण्यासाठी राज्य सरकारने महापालिकेला २०० कोटी रुपये दिले आहेत. मात्र, यातून संपूर्ण शहराचा विचार न करता केवळ भाजपचे आमदार असणाऱ्या पाच विधानसभा मतदारसंघातच हा निधी वाटप करण्यात आला आहे. तर राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसचे आमदार असणाऱ्या मतदारसंघात एक रुपयाचा निधी देण्यात आलेला नाही.
२०१९ मध्ये झालेल्या मुसळधार पावसामुळे आंबिल ओढ्याला पूर येऊन अनेक सोसायट्यांमध्ये पाणी घुसले होते. यामध्ये सोसायट्यांच्या सीमा भिंती पडून नुकसान झाले. नाल्यांना येणार पूर रोखण्यासाठी सीमा भिंत बांधणे आवश्‍यक असल्याने महापालिकेने काही ठिकाणी भिंत बांधली, पूल बांधले पण, इतर भागात तांत्रिक कारणामुळे काम करता आलेले नाही. राज्य सरकारने यासाठी महापालिकेला २०० कोटी रुपयांचा निधी दिला आहे. त्यानुसार मलनिःसारण विभागाने ५ टेंडर काढलेले आहेत. या टेंडरमध्ये नियमांचे पालन करण्यात आलेले नसल्याने जिल्हाधिकारी कार्यालयाने हरकत घेतली होती. त्यानंतर आता सुधारणा करून दुसरा प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मंजुरीसाठी पाठविण्यात आला आहे.
पुणे शहरात आठ विधानसभा मतदारसंघ आहेत. या सर्व मतदारसंघात नाले असून, मुसळधार पावसामुळे सर्वच भागात पूरस्थिती निर्माण होत आहे. पण महापालिका प्रशासनाने भाजपचे आमदार असलेल्या आमदारांच्याच मतदारसंघातील यादी राज्य सरकारकडून मंजूर करून आणली आहे. यामध्ये खडकवासला मतदारसंघासाठी ४१.२३ कोटी, शिवाजीनगर मतदारसंघासाठी २४.८० कोटी, कॅन्टोन्मेंटसाठी ३९.०४ कोटी, पर्वतीसाठी ४१.१५ कोटी आणि कोथरूडसाठी १९.९० कोटी रुपयांचे टेंडर काढले आहे. पण राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार असलेल्या वडगाव शेरी, हडपसर आणि काँग्रेसचे आमदार असलेल्या कसबा मतदारसंघाचा यामध्ये समावेश नसल्याने या भागात नाल्यांना सीमा भिंत बांधण्यात येणार नाही. विशेष म्हणजे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे दोन्ही आमदार सत्ताधारी महायुतीमध्ये असूनही त्यांना डावलण्यात आलेले आहे.
‘नाल्यांसाठी २०० कोटीचा निधी राज्य शासनाने मंजूर केला आहे.त्याला प्रशासकीय मान्यता ही जिल्हाधिकाऱ्यांकडून घेतली आहे. राज्य सरकारने पाच मतदारसंघातील कामांची यादी महापालिकेला दिली आहे, त्यानुसार कामे केली जाणार आहेत.’
- डॉ. राजेंद्र भोसले, आयुक्त, महापालिका