पुणे : राज्यातील पंचायतराज संस्थांची प्राप्तीकर, जीएसटी, टीडीएस आदींसह विविध प्रकारची विवरणपत्रे भरण्यासाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या खासगी कंपनीचे टेंडर अखेर राज्य सरकारने रद्द केले आहे. यामुळे ही विवरणपत्रे भरण्यासाठी संबंधित खासगी कंपनीला द्यावा लागणारा मोबदला आता वाचणार आहे. यामुळे राज्यातील ग्रामपंचायती, पंचायत समित्या आणि जिल्हा परिषदांना दरवर्षी पडणारा संभाव्य १२५ कोटी रुपयांचा भुर्दंड आता टळणार आहे. परिणामी आगामी दहा वर्षासाठी या कंपनीला द्यावा लागणारे संभाव्य १ हजार २५० कोटी रुपयांचे नुकसान टळले आहे.
मुळात राज्य सरकारने नियुक्त केलेली ही कंपनीच पुणे जिल्हा परिषदेला सापडली नव्हती. या कंपनीचा कागदोपत्री पत्ता पुण्यातील शिवाजीनगर येथील देण्यात आला होता. मात्र प्रत्यक्षात या पत्त्यावर मुलींचे वसतिगृह आढळून आले होते. पुणे जिल्हा परिषदेने या कंपनीचा पत्ता शोधून देण्याची मागणी ग्रामविकास विभागाकडे केली होती.
ग्रामविकास विभागाने दरवर्षी १२५ कोटी रुपये याप्रमाणे आगामी १० वर्षासाठी १ हजार २५० कोटी रुपयांचा मोबदला देण्याचे ठरविले होते. हे पैसे पंचायतराज संस्थांच्या उत्पन्नातून म्हणजेच नागरिकांनी जमा केलेल्या करातून दिले जाणार होते. यामुळे या पंचायतराज संस्था आणि नागरिकांना नाहक मोठा आर्थिक भुर्दंड सोसावा लागला असता.
ग्रामपंचायती, पंचायत समित्या, जिल्हा परिषदा, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा, आदी विभागांमार्फत विविध कर, प्राप्तीकर, जीएसटी आदी विविध प्रकारचे विवरणपत्र भरण्यात येत असतात. ही सर्व विवरणपत्रे भरण्यासाठी ग्रामविकास विभागाने टेंडर काढून, यासाठी एका खासगी कंपनीची नियुक्त केली होती. दरम्यान, आम आदमी पक्षानेही या टेंडरला तीव्र विरोध केला होता. या पक्षाचे राज्य संघटक विजय कुंभार यांनी याबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे तक्रार करत, ‘स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अधिकारांवर अतिक्रमण करणारे हे टेंडर रद्द करण्याची मागणी केली होती.
ग्रामविकास खात्याने हे टेंडर रद्द केले असले तरी, संबंधित खासगी कंपनीचे कार्यालय अस्तित्वात नाही. शिवाय या कंपनीची वार्षिक उलाढाल ही काही लाखांत आहे. तरीही या कंपनीला कोट्यवधी रुपये मिळवून देणारी ही टेंडर मंजूर कशी करण्यात आली, हा आम आदमी पक्षाचा प्रश्‍न आहे. त्यामुळे बी रद्द झाली असली तरी, ज्यांनी गैरप्रकार करून पंचायतराज संस्थांच्या तिजोरीवर पर्यायाने नागरिकांच्या खिशावर डल्ला मारण्याचा प्रयत्न केला, त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल करावा, अशी पक्षाची मागणी कायम आहे.
- विजय कुंभार, राज्य संघटक, आम आदमी पक्ष