पुणे (Pune) : जिल्हा बॅंकांमधील भरती प्रक्रियेमध्ये होणारी वशिलेबाजी आणि हस्तक्षेप यासंदर्भात राज्य सरकारकडे तक्रारी आल्याने त्याची दखल घेत ऑफलाइन (Offline) पद्धतीने बँकेमध्ये भरती न करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्याऐवजी परिक्षा घेणारी एजन्सीची नियुक्ती करून ऑनलाइन (Online) पद्धतीने भरती प्रक्रिया राबवावी, असेही आदेश दिले आहेत. त्यामुळे बँकेवर नव्याने निवडून आलेल्या संचालकांमध्ये नाराजी पसरली आहे. (District Bank Recruitment News)
जिल्हा बँकाकडून ऑफलाइन पद्धतीने भरती प्रक्रिया होते. ही प्रक्रिया राबविताना अनेकदा अनियमितता होते, त्यातून वाद निर्माण होतात. या पार्श्वभूमीवर राज्यातील सर्व जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकांमधील विविध पदांसाठीची नोकरभरती प्रक्रिया केवळ ऑनलाइन पद्धतीनेच घेण्याचे आदेश सरकारने दिले आहेत. तसेच परिक्षा घेण्यासाठी एजन्सीची नियुक्ती महाराष्ट्र राज्य सहकारी बॅंक असोसिएशन, इंडियन बॅंक असोसिएशन, इंडियन बॅंकिंग पर्सोनेल सिलेक्‍शन यासारख्या यंत्रणांचा समावेश करावा, असे आदेशात म्हटले आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे जिल्हा बॅंकांमधील भरती प्रक्रिया गुणवत्तेच्या आधारे व पारदर्शकपणे होण्यास मदत होणार आहे.
राज्यस्तरीय पॅनेल तयार करावे
जिल्हा बॅंकांमधील ऑनलाइन नोकरभरती प्रक्रियेदरम्यान निर्माण होणाऱ्या विविध समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी सहकार आयुक्तांनी मागील वर्षी प्रस्ताव सरकारकडे पाठविला होता, त्यानुसार हा निर्णय घेतला आहे. ऑनलाइन नोकरभरती प्रक्रियेसाठी अधिकृत संस्थांची अथवा एजन्सीची राज्यस्तरीय पॅनेल सहकार आयुक्तांनी तयार करावे. त्या पॅनेलमधून जिल्हा बॅंकेने एखाद्या एजन्सीची निवड करून त्यामार्फत भरती प्रक्रिया राबवावी, असे आदेश सहकार विभागाचे सहनिबंधक श्रीकृष्ण वाडेकर यांनी दिले आहेत.
एजन्सी निर्दोष असावी
एजन्सीची निवड करताना त्या एजन्सीने तीन वेळा ऑनलाइन नोकरभरतीची प्रक्रिया राबविलेली असावी, संबंधित एजन्सीविरुध्द यापूर्वी कोणत्याही नोकरभरतीच्या अनुषंगाने प्राप्त झालेल्या चौकशीमध्ये गलथान व्यवस्थापन, भ्रष्टाचार, गुन्हेगारी पद्धतीचा हस्तक्षेप आदींबाबतीत दोषी असल्याचे सिद्ध झालेले नसावे. तसेच त्या एजन्सीचा काळ्या यादीत समावेश नसावा, असेही आदेशात स्पष्ट केले आहे.