राज्यात शेतकरी बनला हायटेक! तुमचा डिजिटल सातबारा डाउनलोड केला का?

mahabhumi
mahabhumiTendernama
Published on

पुणे (Pune) : डिजिटल सातबारा उतारे (Digital 7X12) मिळविण्यात पुणे जिल्ह्याने (Pune District) राज्यात अव्वल स्थान पटकावले आहे. आतापर्यंत पुणे जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी तब्बल २५ लाख सातबारा उतारे आणि ६ लाख ३८ हजार खाते डाऊनलोड करून घेतले आहेत. (MahaBhumi Portal)

mahabhumi
ठरलं तर! पुण्यातील 'ही' 2 रेल्वे स्थानके देणार मेट्रोला तगडी टक्कर

राज्याच्या महसूल विभागाने सुमारे अडीच वर्षापूर्वी नागरिकांना डिजिटल सातबारा उपलब्ध करून देण्याची सुविधा सुरू केली आहे. यासाठी महाभूमी हे पोर्टल विकसित केले आहे. या पोर्टलवरून नागरिकांना आणि शेतकऱ्यांना एका क्लिकवर घरबसल्या सातबारा उतारे मिळण्याची सोय उपलब्ध झाली आहे. या सुविधेचा सर्वाधिक लाभ हा पुणे शहर, जिल्ह्यातील नागरिकांनी घेतला असल्याचे या आकडेवारीवरून स्पष्ट झाले आहे.

mahabhumi
काळजात कट्यार घुसवू नका..! फडणवीसांना असं का म्हणाले उद्धव ठाकरे?

गेल्या अडीच वर्षात आत्तापर्यंत राज्यातील २ कोटी २१ लाख नागरिक आणि शेतकऱ्यांनी डिजिटल सातबारा उतारे, ६१ लाख ४२ हजार शेतकऱ्यांनी डिजिटल खाते उतारे आणि ४ लाख ८७ हजार डिजिटल स्वाक्षरीतील फेरफार ऑनलाइन पद्धतीने डाऊनलोड करून घेतले असल्याचे गुरुवारी राज्याच्या ई-फेरफार प्रकल्प विभागातून सांगण्यात आले. दरम्यान, याआधी २०२१ मधील जुलै महिन्यात पुणे जिल्ह्याने एका दिवसात एक लाख सातबारा डाऊनलोड करण्याचा नवा उच्चांक केला होता. यातून एका दिवसात सर्वाधिक ३१ लाख रुपयांचा महसूल राज्य सरकारच्या तिजोरीत जमा झाला होता.

mahabhumi
नागपुरातील 'या' मोठ्या प्रकल्पाला फडणवीस - गडकरी वादाचा फटका?

शेतकऱ्यांना घरबसल्या आॅनलाइन सातबारा उतारा उपलब्ध व्हावा, या उद्देशाने महसूल विभागाच्यावतीने शेतकऱ्यांना डिजिटल सातबारा उतारा ही सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. याच्या जोडीलाच महसूल विभागाच्या अनेक सेवा ऑनलाइन केलेल्या आहेत. या सुविधांमुळे सामान्य शेतकऱ्यांच्या जमीनविषयक आणि सातबाराबाबतच्या अनेक समस्या दूर झाल्या आहेत.

mahabhumi
सरकार कोसळताच गडकरी फुटाळा तलावावर; काय घोषणा करणार?

आतापर्यंत ४५ कोटी रुपयांचा महसूल जमा

राज्य सरकारने यासाठी विकसित केलेल्या पोर्टलवरून सातबारा उतारा डाऊनलोड करून घेण्यासाठी प्रति सातबारा १५ रुपयांची शुल्क आकारली केली जाते. यानुसार राज्य सरकारला या डिजिटल नक्कल शुल्काच्या स्वरूपात आतापर्यंत सुमारे ४५ कोटी रुपयांचा महसुल मिळाला आहे. शिवाय नागरिकांनाही याचा चांगला फायदा होत असल्याचे या प्रकल्पाचे तत्कालीन समन्वयक, उपजिल्हाधिकारी रामदास जगताप यांनी सांगितले.

Related Stories

No stories found.
Tendernama
www.tendernama.com