पुणे (Pune) : जिल्हा परिषद (ZP), पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका होण्याची शक्‍यता विचारात घेऊन ग्रामविकास विभागाने विविध विकास कामे मार्गी लावण्यासाठी ई-टेंडर (E-Tender) प्रक्रियेचा कालावधी कमी केला आहे. त्यानुसार पाच लाखांपेक्षा कमी ते ५० लाखांपेक्षा अधिक किमतीच्या कामाच्या टेंडरचा कालावधी सात दिवसांपर्यंत आला आहे.
राज्यात सत्तांतर होऊन शिंदे - फडणवीस यांचे सरकार आले आहे. नविन सरकार आल्यानंतर पालकमंत्र्यांकडून जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीची नव्याने रचना करून निधीवाटप निश्‍चित केले. आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीची शक्‍यता, तसेच मार्चअखेर जवळ आल्याने २०२२-२३ या आर्थिक वर्षातील मंजूर कामे लवकर मार्गी लावण्यासाठी शासनाने टेंडर प्रक्रियेतील वेळ वाचविण्याचा निर्णय घेतला आहे.
पूर्वी प्रथम टेंडरचा कालावधी १५ दिवसांवर होता. आता तो सात दिवसांवर आला आहे, तर द्वितीय टेंडरसाठीचा कालावधी सात दिवसांचा होता तो आता चार दिवसांवर आला आहे. याबाबतचा शासन निर्णय ग्रामविकास विभागाचे उपसचिव प्र. वि. पाटील यांनी जारी केला आहे. यामुळे टेंडर मंजूर झाल्यानंतर अवघ्या १५ दिवसांत वर्क ऑर्डर देऊन कामे सुरू होणार आहे. हा निर्णय येत्या ३१ मार्चपर्यंतच असणार असल्याचे शासनाने स्पष्ट केले आहे.