पुणे (Pune) : हस्तांतरण विकास हक्क (TDR) वापरून पुणे व पिंपरी-चिंचवड शहरात शुल्क न भरताच बांधकाम केले आहे. त्यामुळे २००७ ते २०१९ दरम्यान झालेल्या बांधकामांमध्ये किती विकसकांनी शुल्क भरले आहे अथवा नाही, याची माहिती जिल्हाधिकाऱ्यांनी दोन्ही महापालिकांकडून मागितली आहे. त्यामुळे अनेक बांधकाम व्यावसायिक अडचणीत येण्याची शक्यता आहे. (Pune PCMC News)
कमाल जमीन धारणा कायद्यातील (यूएलसी) कलम २० अंतर्गत सूट दिलेल्या जमिनींवर आर्थिक दुर्बल घटकांना गृहनिर्माण प्रकल्पासाठी राज्य सरकारकडून जागा दिल्या आहेत. तसेच, कलम २० खालील औद्योगिक जमिनींचा झोन बदल करून निवासी करण्यास आणि त्यावर गृहप्रकल्प उभारण्यासही राज्य सरकारकडून यापूर्वीच परवानगी दिली आहे. मात्र, अशा जमिनींवर टीडीआर वापरून निवासी बांधकाम करायचे झाल्यास विकसकाकडून जमिनीच्या मूल्यदराच्या अडीच टक्के, तर व्यावसायिक कारणासाठी बांधकाम करायचे झाल्यास जमीन दराच्या पाच टक्के शुल्क आकारून मगच परवानगी द्यावी, असे आदेश २० जून २००७ मध्ये राज्य सरकारने महापालिका व नगरपालिकांना दिले होते.
दरम्यान, एक ऑगस्ट २०१९ मध्ये कलम २० खालील जमिनींवर गृहप्रकल्पांना पुनर्बांधणी करताना आकारावयाच्या शुल्काबाबत फेर आदेश राज्य सरकारने काढले. त्यामध्ये प्रकल्पाखालील एकूण रेडीरेकनरमधील जमिनींच्या दराच्या दहा टक्के शुल्क आकारून पुनर्बांधणी करण्यास परवानगी देण्यास मान्यता दिली. मात्र, या आदेशात टीडीआर वापरून बांधकाम केल्यास शुल्क आकारण्याबाबतचा उल्लेख केलेला नाही. परंतु, २००७ ते २०१९ या दरम्यान पुणे शहरात कलम २० खाली सूट दिलेल्या जमिनींवर टीडीआर वापरून जी बांधकामे झाली, त्यांना परवानी देताना अडीच टक्के शुल्क भरले आहे की नाही, याबाबत राज्य सरकारकडून जिल्हा प्रशासनाला विचारणा झाली. त्यावरून जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकतीच एक बैठक झाली. या बैठकीला पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचे अधिकारी, पीएमआरडीए आणि जिल्हा प्रशासनाने अधिकारी उपस्थित होते. या बैठकीत २००७ ते २०१९ या कालवधीत कलम २० खालील ज्या जमिनींवर टीडीआर वापरून निवासी अथवा व्यावसायिक बांधकाम प्रकल्प उभे राहिले आहेत, अशा प्रकल्पांकडून निवासी असेल, तर जमिनींच्या दराच्या अडीच टक्के आणि व्यावसायिक वापरासाठीचे प्रकल्प असतील, तर त्यावर जमिनींच्या मूल्यदराच्या पाच टक्के दराने शुल्क भरून घेतले आहे की नाही याची माहिती सादर करण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले. तसेच, पत्रही जिल्हा प्रशासनाने महापालिकेला दिले आहे.
२००७ ते २०१९ या दरम्यान पुणे व पिंपरी-चिंचवड शहरात कलम २० खालील जमिनींवर अशा प्रकारचे अनेक प्रकल्प उभे राहिले आहेत. त्यांना महापालिकेकडून परवानगी दिली आहे. ही परवानगी देताना त्यांच्याकडून शुल्क वसूल केले नसल्यास ती वसूल करण्याची कार्यवाही महापालिकांना सुरू करावी लागणार आहे. त्यामुळे बांधकाम व्यावसायिकांपुढील अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे.
शुल्क आकारणी मागचे कारण...
एमआरटीपी ॲक्टमधील तरतुदीनुसार टीडीआर वापरून अतिरिक्त बांधकामाची तरतूद केली. परंतु, महसूल विभागाच्या टीडीआर वापरण्याबाबतच्या धोरणानुसार शासकीय जमिनींवर टीडीआर वापरून बांधकामास परवानगी देताना शुल्क आकारण्याची तरतूद आहे. कलम २० खालच्या जमिनी या शासकीय जमिनी आहेत. त्यामुळे त्यांनाही हे शुल्क आकारणी करणे आवश्‍यक आहे, असे २००७ च्या आदेशात शासनाने म्हटले आहे.
२००७ ते २०१९ या कालावधीत अशा जमिनींवर बांधकाम करताना राज्य सरकार आणि महापालिका यांची परवानगी घेऊनच बांधकाम झाली आहेत. तेव्हाच परवानगी देताना हे शुल्क का वसूल केले नाही. यामध्ये बांधकाम व्यावसायिक आणि सोसायटीधारक यांचा काय दोष आहे. बांधकाम पूर्ण झाले, पूर्णत्वाचा दाखला मिळाला आहे. त्यांच्याकडून आता वसुली करण्यात काही अर्थ नाही.
- मराठी बांधकाम व्यावसायिक संघटना
राज्य सरकारच्या आदेशानुसार कलम २० खालच्या जमिनींवर टीडीआर वापरून निवासी अथवा व्यावसायिक स्वरूपाचे बांधकाम करताना शुल्क भरणे बंधनकारक होते. असे किती बांधकामांचे शुल्क भरले आहे की नाही याची तपासणी सुरू केली आहे. त्यामुळे पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिकेकडून या संदर्भातील माहिती मागविली आहे.
- डॉ. राजेश देखमुख, जिल्हाधिकारी