पुणे (Pune) : शहरी भागात दुय्यम निबंधक कार्यालयांसाठी राज्य सरकारने नव्याने निश्‍चित केलेल्या निकषांनुसार पुणे व पिंपरी-चिंचवड मिळून ५० कार्यालयांची आवश्‍यकता आहे. सध्या २७ कार्यालये असून नव्याने २३ कार्यालयांची गरज भासत असल्याचे निकषांवरून समोर आले आहे.
राज्यात वाढते नागरीकरण आणि औद्योगिकीकरणामुळे जमीन, सदनिका, दुकाने आदी स्थावर मिळकतींच्या खरेदी-विक्री व्यवहारांत मोठ्या प्रमाणात वाढ होत आहे. त्यामुळे दुय्यम निबंधक कार्यालयांमध्ये दस्तनोंदणीसाठी गर्दी होते. या पार्श्‍वभूमीवर राज्यात नवीन दुय्यम निबंधक कार्यालये स्थापन करण्याची मागणी नागरिक व लोकप्रतिनिधींकडून होत होती. त्यामुळे राज्य शासनाने दस्तनोंदणीचे मानके नव्याने निश्‍चित केली आहेत. त्यानुसार शहरी भागात एका दुय्यम निबंधक कार्यालयामध्ये वार्षिक १२ हजार दस्तसंख्या; तर ग्रामीण भागातील दुय्यम निबंधक कार्यालयामध्ये वार्षिक आठ हजार एवढी दस्तसंख्या निश्‍चित केली आहे.
पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड मिळून सध्या २७ दुय्यम निबंधक कार्यालये आहेत. ही सर्व कार्यालये मिळून दरवर्षी सहा लाखांहून अधिक विविध प्रकारांची दस्तनोंदणी होते. हे लक्षात घेतल्यानंतर एका दुय्यम निबंधक कार्यालयात दरवर्षी सरासरी २० ते २२ हजार दस्तनोंदणीचे प्रकरणे होतात. दोन्ही शहरांत मोठ्या प्रमाणावर खरेदी-विक्रीसह विविध प्रकाराचे दस्त करण्याचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढते आहे. अपुरा कर्मचारी वर्ग आणि दुय्यम निबंधक कार्यालयांच्या कमी संख्येमुळे यंत्रणेवर ताण येत आहे. शासनाने नव्याने निश्‍चित केलेल्या निकषांनुसार पुणे व पिंपरी-चिंचवडमध्ये सध्या असलेली कार्यालयांची संख्या सोडून नवीन २३ दुय्यम निबंधक कार्यालयांची आवश्‍यकता आहे, असे नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागातील अधिकाऱ्यांनी ‘सकाळ’शी बोलताना सांगितले. नोंदणी व मुद्रांक विभाग शासनास मोठ्या प्रमाणात महसूल मिळवून देणारा दुसऱ्या क्रमांकाचा विभाग आहे. राज्यात सध्या ५२० दुय्यम निबंधक कार्यालये आहेत. मागील काही वर्षांमध्ये विकसनाचे चक्र केवळ मुंबई, ठाणे, पुणे शहरांपुरते मर्यादित न राहता राज्यातील सर्वच भागांत गतिमान झाले आहे. त्यामुळे स्थावर मिळकतीच्या व्यवहारांची संख्या राज्यातील सर्वच भागात कमी-जास्त प्रमाणात वाढत आहे. राज्यभरात दरवर्षी सुमारे २३ लाखांहून अधिक दस्तांची नोंदणी होते. परिणामी वाढत्या दस्त संख्येमुळे काही कार्यालयांत क्षमतेपेक्षा जास्त संख्येने दस्तनोंदणी करावी लागत आहे. त्याचा त्रास प्रशासकीय यंत्रणेबरोबरच नागरिकांना सहन करावा लागत आहे. त्यामुळे नवीन कार्यालये निर्मितीची मागणी गेल्या अनेक वर्षांपासून होती. त्या अनुषंगाने राज्यातील विविध जिल्ह्यांतील दुय्यम निबंधक कार्यालयांतील कामाचा आढावा घेऊन नागरिकांना योग्य सेवा मिळणे सोईस्कर व्हावे, यासाठी राज्य सरकारने निर्णय घेतला आहे.
दृष्टिक्षेपात...
राज्यातील दुय्यम निबंधक कार्यालय : ५२०
राज्यात दरवर्षी होणारे दस्त : २३,००,०००
पुणे, पिंपरी-चिंचवडमधील दुय्यम निबंधक कार्यालय : २७
दोन्ही शहरात दरवर्षी नोंदणी होणारे दस्त : ६,००,०००
दुय्यम निबंधक कार्यालयात नोंदणी होणारे दस्तांचे एकूण प्रकार : १७
सद्यःस्थिती...
१. राज्यात सध्या ५२० दुय्यम निबंधक कार्यालये
२. राज्यभरात दरवर्षी सुमारे २३ लाखांहून अधिक दस्तनोंदणी