APMC : राज्य सराकराने दिली बाजार समित्यांना गुड न्यूज; 'तो' महत्त्वाचा प्रश्न मार्गी लागणार

पुणे (Pune) : राज्यातील शेतीमालाचा वाढता व्यापार आणि पणन क्षेत्रातील मूल्यवर्धनासाठीच्या पायाभूत सुविधांसाठी बाजार समित्यांकडून जागांची मागणी वाढली आहे. या पार्श्‍वभूमीवर राज्य शासनाने शासकीय जमिनी बाजार समित्यांना नाममात्र १ रुपया दराने देण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र या जागांच्या वापरातून गाळे आणि व्यावसायिक वापर केला तर, होणाऱ्या व्यवसायातील ५० टक्के रक्कम शासनाला द्यावी लागणार असल्याची अट शासनाने टाकली आहे. तर अकृषिक आकारणीतून सूट देऊ नये अशी अट देखील टाकली आहे.

गेल्या ५०-६० वर्षांपूर्वी स्थापन झालेल्या बाजार समित्यांचे आवार आणि जागा वाढत्या शहरीकरणामुळे आता शहरांमध्ये आल्या आहेत. यामुळे वाढती रहदारी, वाहतुकीमुळे बाजार समित्यांना विस्तारास मर्यादा आल्या आहेत. बाजार समित्यांमधील पारंपरिक शेतीमाल विक्री व्यवस्था आता, पणन सुधारणांमुळे बाजार आवार अत्याधुनिक होण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.

यामध्ये शेतीमाल हाताळणीमध्ये होणारे नुकसान टाळण्यासाठी आणि मूल्यवर्धनासाठी शीतगृहे, प्रतवारी केंद्रे, पॅकहाऊस आदी सुविधा बाजार समित्यांमध्ये उभारण्यासाठी वाढीव जागांची मागणी वाढत आहे. बाजारमूल्यानुसार जागांच्या किमती गगनाला भिडल्या असून, त्या खरेदीसाठी बाजार समित्यांकडे मुबलक पैसे नसल्याने शासकीय जागांची मागणी वाढली होती.

यानुसार विधी व न्याय विभागाचा अभिप्राय घेऊन, शासनाने बाजार समित्यांना नाममात्र दरात जागा देण्यास मान्यता दिली आहे. मात्र या जागांच्या वापरातून गाळे आणि व्यावसायिक वापर केला तर, होणाऱ्या व्यवसायातील ५० टक्के रक्कम शासनाला द्यावी लागणार असल्याची अट शासनाने टाकली आहे. तर अकृषिक आकारणीतून सूट देऊ नये अशी अट देखील टाकली आहे.

जुन्नर बाजार समितीचे जागा खरेदी प्रकरण चर्चेत
जुन्नर (जि. पुणे) बाजार समिती पुणे जिल्ह्यातील अग्रेसर बाजार समिती आहे. या बाजार समितीची ११ एकर जमीन ३० कोटी रुपयांना खरेदी करण्याचे प्रकरण नुकतेच चर्चेत आले होते. मात्र आता नव्या शासन निर्णयामुळे बाजार समितीला शासकीय जमीन नाममात्र दरात मिळण्याचा मार्ग सुकर झाला आहे.

पुणे बाजार समितीच्या प्रस्तावाचे काय?
पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे गुलटेकडी आवार आता शहरात आले असून, बाजार समितीच्या विस्तारासाठी यशवंत सहकारी कारखान्याच्या ११७ एकर जमीन खरेदीचा प्रस्ताव संचालक मंडळासमोर आहे. ही जागा खरेदीसाठी किमान ५०० कोटी रुपयांची गरज आहे. यामुळे नव्या शासन निर्णयामुळे हा प्रस्ताव बारगळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.