पुणे (Pune) : नवे आर्थिक वर्ष (New Financial Year) सुरू होण्यास आता अवघे तीन दिवस उरले आहेत. एक एप्रिलपासून (1 April) नवे आर्थिक वर्ष सुरू होताना काही महत्त्वपूर्ण आर्थिक बदल होणार आहेत. त्याची दखल घेणे आवश्यक आहे.
नवी प्राप्तिकर व्यवस्था लागू होणार
एक एप्रिल २०२३ पासून, नवी प्राप्तिकर व्यवस्था लागू होईल. करदात्यांना पूर्वीच्या नियमांमधून निवड करण्याची संधी मिळेल. पगारदार आणि पेन्शनधारक यांना १५.५ लाखांपेक्षा जास्त करपात्र उत्पन्नासाठी नव्या करप्रणालीअंतर्गत मानक वजावट ५२,५०० रुपये आहे. नव्या करप्रणाली अंतर्गत व्यक्ती आणि हिंदू अविभक्त कुटुंबे यांनी घरभाडे भत्त्यासारख्या सवलतींचा लाभ घेतला नाही, तर त्यांना कमी दराने कर आकारला जाईल.
हॉलमार्कशिवाय सोने विकले जाणार नाही
आता एक एप्रिल २०२३ पासून हॉलमार्क असलेलेच सोन्याचे दागिने व्यावसायिकांना विकता येणार आहेत. सहा अंकी एचयूआयडी क्रमांक किंवा हॉलमार्क आता अपरिहार्य आहे. फक्त ग्राहक हॉलमार्क चिन्हाशिवाय असलेले जुने दागिने विकू शकतील.
डी-मॅट खात्यात नामांकन आवश्यक
डी-मॅट खातेधारकांनी एक एप्रिल २०२३ पूर्वी नामांकन दाखल न केल्यास त्यांचे खाते गोठवले जाईल.
म्युच्युअल फंड नामांकनाची अंतिम मुदत
‘सेबी’ने सर्व म्युच्युअल फंड गुंतवणूकदारांना ३१ मार्चपूर्वी नामांकन प्रक्रिया पूर्ण करण्यास सांगितले आहे. तसे न केल्यास १ एप्रिल २०२३ पासून गुंतवणूकदारांचा पोर्टफोलिओ गोठवला जाईल. त्यानंतर आवश्यक माहिती पाठवल्यानंतरच ते पुन्हा सुरू होईल. डेट म्युच्युअल फंडावर कर लागू होणार आहे.
फ्युचर्स-ऑप्शन्स व्यवहारांवर करवाढ
देशांतर्गत शेअर बाजारात फ्युचर्स आणि ऑप्शन्समधील व्यवहारांवर सिक्युरिटीज ट्रान्झॅक्शन टॅक्स २५ टक्के वाढवण्यात येणार आहे. त्यामुळे शेअर बाजारात हे व्यवहार करणाऱ्यांना आता अधिक कर द्यावा लागणार आहे.
‘एनएसई’वरील व्यवहार शुल्क सहा टक्के कमी
राष्ट्रीय शेअर बाजाराने (एनएसई) यापूर्वी कॅश इक्विटी आणि फ्युचर्स आणि ऑप्शन्स सेगमेंटमधील कोणत्याही प्रकारच्या व्यवहारांवर सहा टक्के शुल्क आकारले होते, ते एक एप्रिलपासून मागे घेतले जाईल.
काय महागणार, काय स्वस्त होणार
एक एप्रिलपासून आयात शुल्क वाढवण्याची शक्यता असल्याने प्लास्टिकच्या वस्तू, दागिने, यासह घरगुती इलेक्ट्रॉनिक चिमणी, आयात केलेल्या वस्तू, सिगारेट आदी वस्तू महाग होणार आहेत. तसेच खेळणी, सायकल, टीव्ही, इलेक्ट्रिक वाहने आदींवरील आयात शुल्क कमी करण्याची शक्यता असल्याने त्या स्वस्त होतील.
दिव्यांगजनांसाठी युनिक आयडेंटिफिकेशन कार्ड आवश्यक
दिव्यांगांना युनिक आयडेंटिफिकेशन कार्ड क्रमांक अनिवार्य करण्यात आला असून, हा क्रमांक असला तरच त्यांना विविध सरकारी योजनांचा लाभ घेता येणार आहे.
एलपीजी आणि सीएनजीच्या किमती
दर महिन्याच्या पहिल्या तारखेला सरकारी तेल कंपन्या गॅस आणि सीएनजीच्या दरात बदल करतात. एक एप्रिलला त्यात वाढ होते की घट याकडे सर्वांचे लक्ष असते.