नगर (Nagar) : शासनाने प्रलंबित बिलांना तातडीने पुरेशा निधीची उपलब्धता करून द्यावी, अंदाज पत्रकाच्या किमान ८० टक्के निधीची तरतूद असल्याशिवाय नवीन कमाला मंजुरी देऊ नये, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघ व राज्य अभियंता संघटना यांच्यावतीने करण्यात आली.
काम करताना स्थानिक नागरिकांचा होणारा त्रास लक्षात घेता संरक्षण कायदा पारित करावा, शासनाच्या सर्व विभागांतील छोट्या कामांचे एकत्रिकरण करून एकच टेंडर काढले जाते, त्यामुळे छोट्या कंत्राटदार, सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता, मजूर सोसायटींना रोजगारापासून परावृत रहावे लागते. याचा परिणाम बेरोजगारी वाढण्यामध्ये होत आहे. त्यामुळे यावर धोरणात्मक निर्णय घ्यावा.
काम करूनही कंत्राटदारांना बिले मिळण्यास विलंब होत आहे. काही ठरावीक अधिकारी जाणीवपूर्वक कामात दिरंगाई करून कंत्राटदाराकडून चिरीमिरी मिळवण्याचा प्रयत्न करतात त्यामुळे यासाठी सेवा हमी कायदा लागू करावा, अशा मागण्याही निवेदनात करण्यात आल्या आहेत.
महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघ व राज्य अभियंता संघटना यांच्या विविध मागण्या राज्य शासनाकडे प्रलंबित आहेत. या मागण्यांना घेऊन संघटनेंच्या पदाधिकाऱ्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर चार तासांचे लाक्षणिक उपोषण करत जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन दिले.
प्रलंबित विविध मागण्या मान्य व्हाव्यात, यासाठी राज्याध्यक्ष मिलिंद भोसले यांच्या मार्गदर्शनाखाली चार तासांचे लाक्षणिक उपोषण करत अप्पर जिल्हाधिकारी राजेंद्रकुमार पाटील यांना निवेदन देण्यात आले. यावेळी महाराष्ट्र कंत्राटदार संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष समीर शेख, जिल्हा उपाध्यक्ष हर्षद भोर्डे, खजिनदार अक्षय कराड, फयाज शेख, अनिकेत ढाकणे, ऋषिकेश ढाकणे, सौरभ अकोलकर, अविनाश ओहळे, रणजित फलके, नारायण धाडगे, सागर रोकडे, अमोल काकडे, विशाल आव्हाड, प्रणव मुनोत, अभिजित बुधवंत आदी उपस्थित होते.